पुणे (Pune) : महारेरा (Maharera) आणि तुकडाबंदी कायद्याचे (Tukdabandi Act) उल्लंघन करून दस्तनोंदणी केल्याचे दोन अहवाल मिळाले आहेत. त्यामुळे याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी गुरुवारी दिली.
सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आणि महारेरा नोंदणी क्रमांक नसेल तर अशा बांधकामांतील सदनिकांची नोंदणी करू नये. तसेच, ले-आउट मंजूर करून प्लॉट पाडून विक्री केली असल्यास अशा दस्तांची नोंदणी करावी, याबाबतचे परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षकांनी काढले होते. परंतु, या दोन्ही कायद्याचे उल्लंघन करून पुणे शहरात १० हजार ५६१ दस्तांची नोंदणी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने ४४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यापैकी ११ दुय्यम निबंधकांना निलंबित केले तर अन्य अधिकाऱ्यांची बदली करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे प्रस्तावित केले होते.
दरम्यानच्या कालावधीत तुकडाबंदी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाखल याचिकेवरील निकाल समोर आला. नोंदणी महानिरीक्षकांनी काढलेले हे परिपत्रक न्यायालयाने रद्द केले. त्याविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, त्यातही सरकारला यश आले नाही.
अखेर सरकारने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. असे असताना महारेरा आणि तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून दस्तनोंदणी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विखे पाटील यांनी कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
तुकडाबंदी कायद्याच्या उल्लंघनासंदर्भातील दोन्ही अहवाल मिळाले असून त्यात अनियमितता असल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणी लवकरच करवाई केली जाईल. दस्तनोंदणी कार्यालय क्रमांक ३ चा अहवाल प्रलंबित असून तो लवकरच मिळेल.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री
