पुणे (Pune) : पुणे शहरातील पूरस्थिती रोखण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेला आराखडा केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. यातून २१३ कोटी रुपयांची कामे केली जाणार असून, त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चार टेंडर काढल्या जाणार आहेत. त्यास शुक्रवारी महापालिकेच्या अंदाज समितीने मान्यता दिली.
केंद्र सरकारने पुण्यासह मुंबई, चेन्नई, कोलकता, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात प्रमुख शहरांसाठी २५०० कोटी रुपयांची शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन योजना (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट स्कीम) तयार केली आहे. पुणे शहरात या माध्यमातून २८६ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली असून, त्यापैकी केंद्र सरकारतर्फे पंधराव्या वित्त आयोगातून २५० कोटी रुपये देणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. तसेच ही कामे पूर्वी पाच वर्षांत केली जाणार होती. पण हवामानातील बदलामुळे आता तीन वर्षांतच हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे.
या प्रकल्पात पूर रोखण्यासाठी नदी, नाल्यांना सेंसर्स बसविणे, धोकादायक ठिकाणी कॅमेरे बसविणे, पावसाचे पाणी टेकड्यांवर जिरविण्यासाठी चर खोदणे, कलव्हर्ट बांधणे, नाल्यांचे ड्रोन द्वारे मॅपिंग करणे, पावसाळी गटारांची क्षमता वाढविणे, सांडपाणी व्यवस्थापन करणे, नाल्यांवर गॅबियन वॉल उभारणे, ही कामे करण्यासाठी चार टेंडर मलनिस्सारण विभागातर्फे काढल्या जाणार आहेत. तर कमांड कंट्रोल रूम उभारण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे टेंडर काढली जाईल.
आराखड्यावर चर्चा
महापालिकेत शुक्रवारी झालेल्या अंदाज समितीच्या बैठकीत या आराखड्यावर चर्चा झाली. त्यामध्ये पॅकेज एक - १४७ कोटी, पॅकेज दोन - २३ कोटी, पॅकेज तीन - २१.६६ कोटी आणि पॅकेज चार - २१.५० कोटी अशा एकूण २१३ कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या कामाच्या टेंडर काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
