पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेने (PMC) ठेकेदारासोबत (Contractor) ५० टक्के नफ्याच्या भागीदारीसह ई-चार्जिंग स्टेशनचा प्रकल्प सुरू केला आहे. परंतु यामध्ये रोज किती गाड्या चार्ज झाल्या, प्रति युनिट किती शुल्क आकारण्यात आले, नफा किती झाला, याबाबतची माहिती महापालिकेला सादर केली जात नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत संबंधित कंपनीला पत्र देऊन सर्व व्यवहारांची चोख माहिती घेऊ, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
शहरात इ-वाहनांची संख्या वाढत असताना पुणे महापालिकेने ८३ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या कंपनीला शहरातील मोक्याच्या जागा आठ वर्षांसाठी दिल्या आहेत. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ५० टक्के वाटा हा महापालिकेचा असेल. यातील ८३ पैकी २१ ठिकाणी चार्जिंग सेवा सुरू करण्यात आली आहे.
ठेकेदाराने चार्जिंगसाठी १३ ते १९ रुपये प्रति युनिट आणि १८ टक्के जीएसटी असे एकूण २२.४२ रुपये आकारण्यास सुरुवात केली आहे. पण, १३ ते १९ रुपये प्रति युनिट शुल्क कसे निश्‍चित केले आहे, यावर प्रशासनाला समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलेले नाही.
या प्रकल्पामध्ये महापालिका ५० टक्के भागीदार आहे, सर्व खर्च वगळता निव्वळ नफ्यातील ५० टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे. परंतु आतापर्यंत किती गाड्यांचे चार्जिंग झाले, कोणत्या चार्जिंग स्टेशनवर किती गाड्या चार्ज झाल्या, आतापर्यंत एकूण किती शुल्क जमा झाले, याची कोणतीही माहिती ठेकेदाराकडून महापालिकेला दिली जात नाही.
तसेच यासंदर्भात ऑनलाइन माहिती मिळविण्यासाठी ॲपवर ॲक्सेसही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ५० टक्के भागीदारी असूनही या व्यवसायाबाबत कोणतीही माहिती विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही.
चार्जिंग स्टेशनमध्ये महापालिका ५० टक्के भागीदार आहे, या कंपनीकडून प्रत्येक महिन्याचा अहवाल दिला जाईल असे सांगण्यात आहे, पण हे मान्य नाही. चार्जिंग स्टेशनची दैनंदिन माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व खर्च वगळता निव्वळ नफ्यातून ५० टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे.
- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग
