पुणे (Pune) : पुणे शहरात इमारतींच्या गच्चीवर सुरू असलेल्या बेकायदा हॉटेलांकडे बांधकाम विभागातील अभियंते दुर्लक्ष करत आहेत. या हॉटेलमुळे निवासी इमारतींमधील नागरिकांना प्रचंड त्रास होत असल्याने याबाबत प्रशासनाकडे तक्रारी आल्या आहेत. बांधकाम विभागातील उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांनी त्यांच्या भागातील हॉटेलवर १५ दिवसांत कारवाई करून त्याची माहिती सादर करावी, अन्यथा कारवाई होईल, असे पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बजावले आहे.
बांधकाम विभागातील अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांची मंगळवारी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बैठक घेतली. शहरातील मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्ये इमारतीवर रूफ टॉप हॉटेल सुरू झाली आहेत.
रात्री उशिरापर्यंत ही हॉटेल सुरू असतात. तेथे लावलेली गाणी, ग्राहकांचा गोंगाट, त्यांच्या गाड्यांमुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होत आहे. महापालिकेची कोणतीही परवानगी नसतानाही हॉटेल सुरू असले तरी बांधकाम विभाग, मिळकतकर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून बिनधास्तपणे ती सुरू आहेत. अनेक हॉटेलवर राजकीय वरदहस्त असल्याने कारवाई टाळली जाते. मात्र, याबाबत अनेक तक्रारी थेट आयुक्तांकडे आल्याने मंगळवारी या संदर्भात बैठक घेतली. त्यामध्ये इमारतींचे साइड मार्जिन, फ्रंट मार्जिन, गच्चीवर सुरू असलेल्या हॉटेलचा मुद्दा उपस्थित केला.
या हॉटेलमुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका आहेच, पण या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनाही त्याचा त्रास होत आहे. त्यामुळे अशा हॉटेलवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे. यासाठी कारवाई केलेल्या हॉटेलची १५ दिवसांत माहिती सादर करावी. अन्यथा संबंधित उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांना यासाठी जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट सांगितले.
बांधकाम विभाग असल्याने रंगली चर्चा
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात फाइल मंजूर करून घेण्यासाठी अनेक बांधकाम व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी येतात. पण मंगळवारी पहिल्या मजल्यावर बांधकाम विभागातील बहुतांश अधिकारी अचानक बैठकीसाठी गेल्याने काही काळा काम ठप्प होते. पण आयुक्तांनी बांधकाम विभागाची बैठक बोलविल्याने व त्यामध्ये झोन एकबाबत अनेक तक्रारी असल्याने ही बैठक बोलविली असल्याची चर्चा रंगली होती.
रहिवासी इमारतीमध्ये अनधिकृतपणे हॉटेल, अन्य व्यवसाय सुरू असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. हॉटेलमुळे आगीची घटना घडल्यास नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल १५ दिवसांत देणे आवश्यक आहे. ज्यांचा अहवाल येणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका