पुणे (Pune): राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) वर्ग करण्यात आलेल्या सोलापूर रस्ता ते पुणे-बंगळूरदरम्यानच्या सुमारे ३१ किलोमीटर लांबीच्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंगरोड) कामासाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे ‘रिंगरोड’चा खर्च काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘एमएसआरडीसी’ने यापूर्वी पश्‍चिम आणि पूर्व भागातील ‘रिंगरोड’च्या कामासाठी निविदा काढल्या होत्या. त्यावेळी इस्टिमेट रकमेपेक्षा ४० ते ४५ टक्के वाढीव दराने कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यामुळे २२ ते २३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना, तो चाळीस हजार कोटी रुपयांवर गेला. असे असतानाच ‘एनएचएआय’ने ३१ किलोमीटर लांबीचा ‘रिंगरोड’ महामंडळाकडे वर्ग केल्याने त्या कामासाठी तीन टप्पे करून स्वतंत्र निविदा महामंडळाने काढल्या.
या कामासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने पाच हजार ९४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. प्रत्यक्षात सहा हजार ७३३ कोटी रुपये म्हणजे इस्टिमेट रकमेपेक्षा एक हजार ५९७ कोटी रुपये जादा दराने कंपन्यांनी निविदा भरल्या. ३५ टक्के जादा दराने निविदा आल्यामुळे हा विषय चर्चेचा झाला होता. परिणामी ‘रिंगरोड’वरील खर्च चाळीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
दरम्यान, या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’ने घेतला आहे. लवकरच त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’कडून ‘रिंगरोड’चे काम हाती घेण्यात आले. पूर्व, पश्‍चिम असे दोन भाग ‘रिंगरोड’चे केले आहेत. दरम्यान, ‘एनएचएआय’ने पुणे ते छत्रपती संभाजीनगरदरम्यान ग्रीन कॉरिडॉरचे काम हाती घेतले आहे.
हा प्रस्तावित रस्ता आणि ‘रिंगरोड’ काही ठिकाणी एकत्र येत असल्यामुळे सोलापूर ते पुणे-बंगळूरदरम्यानच्या ३१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम प्राधिकरणाने करावे, असे यापूर्वी ठरले होते. परंतु, मध्यंतरी प्राधिकरणाने निर्णयात पुन्हा बदल करत, या ३१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम महामंडळाने करावे, असे सांगत तो रस्ता पुन्हा ‘एमएसआरडीसी’कडे वर्ग केला आहे.
‘एनएचएआय’ने महामंडळाकडे वर्ग केलेल्या ३१ किलोमीटर लांबीच्या ‘रिंगरोड’च्या कामासाठी यापूर्वी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मध्यंतरी केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’मध्ये फेरबदल केले. त्यामुळे सिमेंट, स्टीलसह अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी झाला आहे. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- राहुल वसईकर, अधीक्षक अभियंता, एमएसआरडीसी