पुणे (Pune) : ‘‘राज्यात पहिल्या टप्प्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. सध्या २३ जिल्ह्यांतील बिंदूनामावली अद्ययावत झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल,’’ असे सूतोवाच शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रमानिमित्त पुणे दौऱ्यावर असलेल्या केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. विविध संघटनांकडून समूह शाळा, दत्तक शाळा निर्णयाचा विरोध केला जात आहे, याबद्दलही त्यांनी भूमिका मांडली.
ते म्हणाले, ‘‘राज्यात लोकसहभागातून, खासगी कंपन्यांच्या सहकार्यातून अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीकडून शाळांना देणगी देणे, यावर बंदी आणली आहे. प्रतिष्ठित कंपन्यांच्या ‘औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी’ (सीएसआर) निधीअंतर्गत शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जाईल. या निर्णयामुळे सरकारी मालकीच्या शाळा कधीही खासगी होणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.’’
‘‘निरक्षरांना साक्षर करण्याचे अभियान संपूर्ण भारतात यशस्वी होत असताना महाराष्ट्रात विरोध का, याचा विचार व्हावा,’’ असा प्रश्नही केसरकर यांनी या वेळी उपस्थित केला. पूर्वप्राथमिक शिक्षण हे शिक्षण विभागाशी जोडण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
‘‘राज्यात अनेक ठिकाणी खासगी क्लासवाले कनिष्ठ महाविद्यालयांशी ‘टाय-अप’ करतात. अशा खासगी क्लासवाल्यांनी शाळा काढाव्यात. एका विद्यार्थ्याकडून एक-दोन लाख रुपये शुल्क ते घेतात. तुम्हाला उत्कृष्ट शिक्षण देता येते ना! मग खासगी शाळांचे प्रस्ताव पाठवावेत, त्यांना मान्यता देण्यात येईल,’’ असे उद्गार शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी काढले.
अकरावी-बारावीचे विद्यार्थी महाविद्यालयात न जाता खासगी शिकवणीला जात असल्याचे वास्तव आहे. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के हजेरी अनिवार्य आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशी सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
राज्यात सीईटी सेलमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात बारावीच्या गुणांना प्राधान्य देण्यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. बारावीच्या गुणांना ४० टक्के आणि सीईटीच्या गुणांना ६० टक्के महत्त्व देऊन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश द्यावा, यासंदर्भात शासनास प्रस्ताव सादर केला जाईल.
- दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री