Pune : 'या' प्रकल्पाच्या ठेकेदाराकून पहिल्याच दिवशी पालिकेसह पुणेकरांची फसवणूक; काय आहे प्रकरण?

पुणे (Pune) : ई-कार चार्जिंगसाठी (E Car Charging) ठेकेदाराला (Contractor) जागा फुकट दिल्यानंतर त्याच्या नफ्यातून ५० टक्के हिस्सा मिळणार असल्याचे महापालिकेने (PMC) जाहीर केले. त्यानंतर चार्जिंगसाठी प्रति युनिट १३ ते १९ दर रुपये असेल असेही जाहीर केले. मात्र, या ११ जानेवारी रोजी सेवेचा प्रारंभ होताच, पहिल्याच दिवशी खोटेपणा उघडकीस आला. ठेकेदाराने चार्जिंगसाठी प्रति युनिट १३ ते १९ रुपये ऐवजी थेट २३.६० रुपये प्रति युनिट आकारणी करून पुणेकरांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.

शहरात ई-वाहनांची संख्या वाढत असताना पुणे महापालिकेने ८३ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या कंपनीला शहरातील मोक्याच्या जागा ८ वर्षासाठी दिल्या आहेत. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ५० टक्के वाटा हा महापालिकेचा असणार आहे. पण या कंपनीला जागा देताना संबंधित विभागांची परवानगी न घेता परस्पर जागा वाटप सुरु केले.

तसेच खासगी चार्जिंग स्टेशनपेक्षा महापालिकेच्या जागेवरील चार्जिंग स्टेशनचा दर जास्त ठरविण्यात येत होता. हा प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर संबंधित विभागांकडून ना हरकत घेणे, दर कमी करण्यासंदर्भात बैठक झाली होती.

या बैठकीमध्ये चार्जिंगसाठी प्रति युनिट १३ ते १९ रुपये शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात २१ चार्जिंग स्टेशनच्या सेवेचा प्रारंभ आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आला. यासाठी ‘बिजलीफाय’ हे ॲप कार्यान्वित केले असून, त्यावर चार्जिंग स्टेशन शोधणे, पैसे देणे आदी व्यवहार करता येणार आहे. या ॲपवर चार्जिंगचे दर तपासले असता तब्बल २३.६० रुपये दाखविण्यात आले.

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना पुराव्यानिशी हा प्रकार निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांच्याकडे चौकशी करून हे दर कमी करण्याची सूचना केली. त्यानंतर चार्जिंगचा दर २२.४२ रुपये इतका करण्यात आला.

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. खेमनार म्हणाले, ‘चार्जिंग स्टेशनसाठी १३ त १९ रुपये शुल्क ठेवण्याची सूचना दिलेली होती, पण पहिल्याच दिवशी हा जास्त दर दिसत आहे. हा महापालिकेचा प्रकल्प असल्याने खासगी चार्जिंग स्टेशनच्या तुलनेत दर कमीच असले पाहिजेत.’

करारात जीएसटीचा उल्लेख नाही

महापालिकेने ठेकेदारासोबत केलेल्या करारात फक्त प्रति युनिट दराचा उल्लेख आहे, त्यात दर अधिक जीएसटी असा उल्लेख नाही, असे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी सांगितले.

महापालिकेने सांगितलेल्या दरापेक्षा जास्त पैसे घेणे यातून पहिल्याच दिवशी पुणेकरांची फसवणूक झाली आहे. महापालिकेच्या जागेचे वाटप रेडिरेकनरच्या दरानुसार केले पाहिजे, याची मी माहिती मागवून अनेक महिने झाले, पण असूनही माहिती दिलेली नाही. हा प्रकल्प कोणत्या तरी मोठ्या व्यक्तीचे पोट भरण्यासाठी राबविला आहे.

- विजय कुंभार, प्रदेश उपाध्यक्ष, आप

महावितरणच्या चार्जिंग स्टेशनच्या तुलनेत महापालिकेच्या चार्जिंग स्टेशनवरील प्रति युनिट दर जास्त आहे. त्यामुळे हे दर त्वरित कमी करावेत.

- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच