पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी’ वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या विविध कामांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या तरी या प्रकल्पाची केवळ तांत्रिक व टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन, तो प्रत्यक्षात कार्यान्वित होण्यासाठी आणखी एक ते दीड वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे.
महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून येरवडा येथे मुळा-मुठा नदीवरील बंडगार्डन बंधाऱ्यावर ‘मिनी हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी’ हा प्रकल्प राबविला जात आहे. आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २०२४-२५ या वर्षासाठी संबंधित कामासाठी १२ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातून प्रक्रिया करून सोडलेल्या पाण्याचा वापर करून त्यापासून वीजनिर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा महापालिकेच्या विद्युत विभागाला फायदा होण्याची शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या प्रकल्पातून ३५० किलोवॉट वीजनिर्मिती करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.
सध्या या प्रकल्पातील विद्युत संबंधीच्या कामांसाठीची टेंडर प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यासाठीची एजन्सीदेखील निश्‍चित झाली आहे.
या प्रकल्पामधील पॉवरहाउस व अन्य बांधकामांची कामे करण्यासाठीचे टेंडर काढण्यात आले. मात्र त्यासाठी तीन ठेकेदारांनी टेंडर भरले. परंतु त्यात तिन्ही ठेकेदार अपात्र ठरले आहेत. आता याच कामासाठी पुनटेंडर राबविले जाणार आहे. बांधकामे सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळू शकते. मात्र सध्या तरी या प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात झालेली नाही.
इलेक्‍ट्रिक कामांसाठी ७ कोटी रुपये, तर बांधकामांसंबंधीच्या कामांसाठी ८ कोटी रुपये असा खर्च येणार आहे. महापालिकेला टर्बाइन, जनरेटर यासारख्या मशिनरी शहरातील नामांकित कंपनीकडून प्राप्त होणार आहेत.
३५० किलोवॉट विजेचे काय ?
महापालिकेकडून सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती केली जाते. ही वीज महापालिका महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला (एमएसईबी) ‘नेट मीटर’ पद्धतीने दिले जाते. त्याचा मोबदला महापालिकेला मिळतो. त्याच पद्धतीने बंडगार्डन बंधाऱ्यावरील प्रकल्पाद्वारे ३५० किलोवॉट वीज तयार करून ती राज्य विद्युत वितरण कंपनीला दिली जाणार आहे. त्याचा मोबदलाही महापालिकेला मिळणार आहे.
हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रकल्पाच्या विद्युत कामांसंबंधी टेंडर काढल्या असून, बांधकामाच्या निविदा पुन्हा एकदा मागविल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास एक ते दीड वर्ष लागू शकते.
- श्रीनिवास कंदूल, प्रमुख, विद्युत विभाग, महापालिका.
