पुणे (Pune) : पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाच्या (PMRDA) हद्दीत पंधरा कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे टेंडर (Tender) मंजूर करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. त्याबरोबरच ‘पीएमआरडीए’च्या ४०७ पदांच्या आकृतीबंधास देखील या समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ‘पीएमआरडी’च्या स्तरावर काही प्रमाणात तरी विकास कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यकारी समितीची सोमवारी मुंबईत (Mumbai) बैठक झाली. या बैठकीला ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्यासह नगर विकास, गृहनिर्माण विभाग, दोन्ही महापालिका आयुक्त यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पूर्वी काय होत होते?
- यापूर्वी ‘पीएमआरडीए’च्या आयुक्तांना १२ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या टेंडरला स्वतःच्या स्तरावर मान्यता देण्याचे अधिकार होते
- त्यापुढील रकमेच्या टेंडरला मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे मान्यतेसाठी जावे लागत होते
- त्यामुळे विकास कामांना विलंब होत होता
बैठकीत काय झाले?
- ‘एमएमआरडीए’च्या धर्तीवर १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकास कामांचे अधिकारी आयुक्तांना द्यावेत, असा प्रस्ताव ‘पीएमआरडीए’कडून मांडण्यात आला
- त्यावर चर्चा होऊन ‘एमएमआरडी’च्या आयुक्तांना असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या ६० टक्के रकमेपर्यंतच्या टेंडरला आयुक्तांच्या स्तरावर मान्यता देण्यास मंजुरी
काय फायदा होणार?
- या निर्णयामुळे आयुक्तांना आता १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरला मान्यता देण्याचे अधिकार
- ‘पीएमआरडीए’कडून कार्यक्षेत्रात विविध विकास कामे प्रस्तावित
- त्याचबरोबरच म्हाळुंगे-माण टीपी स्किम देखील स्वखर्चाने राबविण्याचा निर्णय
- आयुक्तांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आल्याने त्यांचा फायदा या योजनेतील छोटी व आवश्‍यक कामे मार्गी लागण्यास मदत
४०७ पदांच्या आकृतीबंदास मान्यता
‘पीएमआरडीए’मध्ये विविध ४०७ पदांच्या आकृतीबंदास मान्यता देण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत चर्चेला आला होता. त्यास समितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या पदांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर भूखंडांच्या लिलावासंदर्भातील प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घ्यावा, त्यानंतरच त्यावर निर्णय घेण्याचे या बैठकीत ठरले.
