Pune News : पुण्यातील 'त्या' STP प्रकल्पाच्या कामात कोण घालतंय खोडा?

STP plant
STP plantTendernama
Published on

Pune News पुणे : कृषी महाविद्यालयातील बॉटनिकल गार्डनमधील ‘एसटीपी’ केंद्राच्या जागेसाठी अद्यापही अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. आता संबंधित केंद्रासाठी जागा देण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यासंदर्भात वन विभागाकडून राज्य जैवविविधता मंडळास सांगण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

एकीकडे केंद्र सरकार हा पर्यावरण पूरक प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी आग्रही असताना राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून केंद्राच्या जागेच्या अंतिम मान्यतेचा चेंडू एकमेकांकडे टोलविण्यात वेळ वाया घालवत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. त्यामुळे संबंधित केंद्राचे काम नेमके केव्हा सुरू होणार? असा प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

STP plant
Nagpur : 389 एकरात बनणार नरखेड एमआयडीसी फेज-2; येणार अनेक मोठे उद्योग

केंद्र सरकारकडून ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’च्या (जायका) आर्थिक सहकार्याने शहरातील मैलापाणी व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्याअंतर्गत शहरातील ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार होते. त्यानुसार, महापालिकेकडून आत्तापर्यंत १० प्रकल्पांची कामे केली जात आहेत. बहुतांश कामे प्रगतिपथावर आहेत. मात्र कृषी महाविद्यालयातील बॉटनिकल गार्डन येथे उभारण्यात येणाऱ्या एका ‘एसटीपी’ केंद्राचा प्रश्‍न अद्यापही मार्गी लागत नसल्याची चिन्हे आहेत.

‘एसटीपी’ केंद्राच्या कामाची सद्यःस्थिती

बॉटनिकल गार्डनमधील जागेवर महापालिकेचे पंपिंग स्टेशन आहे. ही जागा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प व जोड रस्त्यासाठी महापालिकेने विकास आराखड्यामध्ये आरक्षित केलेली आहे. मात्र संबंधित ठिकाण हे राज्य सरकारच्या वन विभागाने जैवविविधता वारसा क्षेत्र जाहीर केल्याने तेथे केंद्र उभारण्यास महापालिकेस तांत्रिक अडचण येत होती.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पथकानेही मागील वर्षी शहरातील प्रकल्पाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी बॉटनिकल गार्डन येथील केंद्राला येणारी अडचण सोडविण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर वन विभागाच्या मुंबई येथील प्रधान सचिवांच्या कार्यालयात डिसेंबर महिन्यात सर्वच विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती.

संबंधित बैठकीत महापालिकेने सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार महापालिकेने सुधारित प्रस्ताव नागपूर येथील राज्य जैवविविधता मंडळामार्फत सादर केला होता.

STP plant
अरे बापरे! छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मग्रारोहयोंतर्गत 206 कोटी 93 लाखांची कामे

वन विभागाकडून चेंडू जैवविविधता मंडळाच्या कोर्टात

राज्य जैवविविधता मंडळाने त्याबाबत ‘या प्रकल्पासाठी जागा देण्याबाबत कोणतीही हरकत नाही’ असा आदेश १९ मार्च २०२४ रोजी देऊन सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, त्यानंतर चार महिन्यात त्याबाबत काहीही घडले नाही.

त्याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २७ जून २०२४ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव व त्यानंतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांचीही भेट घेतली. तेव्हा, याबाबत जैवविविधता मंडळाचे स्पष्ट आदेश नसल्याचे वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यास आठ दिवस उलटले, मात्र अजूनही वन विभागाकडून राज्य जैवविविधता विभागाला पत्र पाठविण्यात आलेले नाही.

त्यामुळे ही प्रक्रिया आता केव्हा पूर्ण होणार? त्यानंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, यांच्या कार्यकारी परिषदेत १.८६४ इतक्‍या क्षेत्राला ‘जैवविविधता वारसा क्षेत्रा’मधून वगळण्याचा ठराव केव्हा मंजूर होणार? आणि प्रत्यक्षात केंद्राचे काम केव्हा सुरू होणार? असे प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.

STP plant
Sambhajinagar : चिकलठाणा विमानतळ धावपट्टी विस्ताराबाबत भुमरेंचा पत्रव्यवहार; हे म्हणजे आजार म्हशीला...

‘एसटीपी’च्या विलंबामुळे होणारे परिणाम

- ‘एसटीपी’च्या खर्चामध्ये वाढ होणार

- केंद्राच्या कामास बराच विलंब होणार

- मैलापाण्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात पडणार भर

- खराब पाण्यामुळे नदीच्या परिसरातील शेतीवर दीर्घकालीन परिणाम

- शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात होणार परिणाम

‘एसटीपी’ कामाची सद्यःस्थिती

- वारजे, वडगाव, खराडी, मुंढवा, हडपसर या पाच एसटीपी केंद्राची ७० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामध्ये स्थापत्य विषयक कामे ७० टक्के पूर्ण झाली असून इलेक्ट्रो मेकॅनिकल साधनसामुग्री जोडण्यास सुरुवात झाली आहे

- भैरोबा नाला, नायडू रुग्णालय, बाणेर, नरवीर तानाजी वाडी व धानोरी या एसटीपी केंद्रांची कामे ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत. स्थापत्य विषयक कामांचा यामध्ये समावेश

- या प्रकल्पातील १० एसटीपी केंद्रांसाठी आतापर्यंत ४१६ कोटी रुपयांचा खर्च आलेला आहे

बॉटनिकल गार्डन येथील ‘एसटीपी’ला मान्यता मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.

- प्रशांत वाघमारे, मुख्य अभियंता, पुणे महापालिका

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com