Metro Pune
Metro PuneTendernama

पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! पूर्व भागातील कोंडी सुटणार, 'या' दोन मार्गावर धावणार मेट्रो

Published on

पुणे (Pune) : शहराच्या पूर्व भागातील वाहतूक समस्या गंभीर होत असून, याठिकाणी आता मेट्रोचा पर्याय समोर आला आहे. हडपसर ते लोणीकाळभोर आणि हडपसर ते सासवड या दोन मार्गावर मेट्रो धावणार आहे. त्यासाठीच्या प्रस्तावास पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने व मुख्यसभेने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तर पुणे महापालिकेला भूसंपादनासाठी केवळ ३.६० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

Metro Pune
Pune : स्मार्ट सिटीसाठी व्याकुळलेले कोथरूडकर वाहतूक कोंडीने त्रस्त

पुणे शहरासह उपनगरे, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांसह सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि महामेट्रोतर्फे पुणे महापालिकेची हद्द आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठी सर्वंकष वाहतूक विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार पुणे शहराचा भविष्यात होणारा विस्तार आणि विकास लक्षात घेऊन नवीन मेट्रो मार्गांचा विस्तार आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले आहे. पुणे एकिकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण ( पुम्टा )च्या बैठकीत हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर ते सासवड रेल्वे स्थानक या दोन मेट्रो मार्गिंकाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार हा प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. या अहवालास महापालिकेच्या मुख्यसभेने मान्यता दिली आहे.

Metro Pune
Pune : कुठे अडकला मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचा निधी? का होतोय विलंब?

केंद्र व राज्य शासनाने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर पुणे महापालिका महामेट्रोसोबत करारनामा करून भूसंपादनासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये देणार आहे. या दोन्ही विस्तारित मार्गांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी दिला जाईल व उर्वरित निधी कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. त्याचे कोणतेही दायित्व महापालिकेवर येणार नाही असे या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

असा असेल मेट्रो प्रकल्प

हडपसर ते लोणी काळभोर या मेट्रो मार्गाचे अंतर ११.५ किलोमीटर आहे. या दरम्यान १० मेट्रो स्टेशन उभारण्यात येतील. त्यातील ६ स्टेशन महापालिका हद्दीमध्ये असतील तर ४ स्टेशन हे ग्रामीण हद्दीत आहेत. हडपसर ते सासवड हा मार्ग ५.५७ किलोमीटरचा असणार असून या दरम्यानचे २ मेट्रो स्टेशन महापालिका हद्दीमध्ये असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारडून प्रत्येकी २० टक्के निधी देणार आहे. ६० टक्के निधी 60 टक्के कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे, असे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले.

Tendernama
www.tendernama.com