पुणे (Pune) : शहरातील १४ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत साफसफाईच्या १२५ कोटी रुपयांच्या टेंडरमध्ये सोईनुसार अटी-शर्ती करणे, विधी विभागाने नकार दिला असतानाही टेंडर उघडणे, न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतरही त्याच ठेकेदाराला काम देण्यासाठी प्रयत्न करणे असे प्रकार निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर साफसफाईच्या कामासाठीचे टेंडर काढले जातात. यंदाही अशा १२५ कोटी रुपयांच्या कामासाठी टेंडर काढण्यात आले आहेत. परंतु टेंडर काढताना यंदा प्रथमच बँक गॅरंटीची अट ठेवण्यात आली आहे. या कामासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात किमान चार ते सहा टेंडर आले आहेत. परंतु बँक गॅरंटीच्या अटीमध्ये एकाच कंपनीच्या १० क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत टेंडर पात्र होत आहे. उर्वरित ठेकेदार अपात्र ठरले आहेत. तर एका क्षेत्रीय कार्यालयातील टेंडरमध्ये पात्र झालेल्या ठेकेदाराची बनावट कागदपत्रे आहेत. यातील काही ठेकेदारांवर महापालिकेच्या विधी विभागाने देखील आक्षेप घेतला आहे. एका ठेकेदाराने चक्क शून्य टक्के नफ्यावर काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
टेंडर भरलेल्या काही ठेकेदारांची विविध प्रकरणात महापालिकेकडून चौकशी सुरू आहे. टेंडर उघडल्यानंतर अशा अनेक गडबडी समोर आल्यानंतर प्रशासनाकडून रिटेंडर होणे अपेक्षित होते, मात्र अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे रिटेंडर न काढता मर्जीतील ठेकेदारांनाच काम देण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. अखेर या सर्व प्रकाराविरोधात काही ठेकेदारांनी न्यायालयात देखील धाव घेतली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे.
ही टेंडर प्रक्रिया परिमंडळाच्या स्तरावर सुरू आहे. टेडंर संदर्भात माझ्याकडे कोणतीही तक्रार आलेली नाही.
- आशा राऊत (घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख)