पुणे (Pune) : शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या सांडपाणी व मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी (एसटीपी) ठरविणार महापालिका प्रशासन आता धोरण निश्‍चित करेल. गृहप्रकल्पांच्या बंद प्रकल्पांवरील दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याबरोबरच त्यासंबंधीचे नियम आणखी कडक केले जातील. त्यामुळे महापालिकेच्या ‘एसटीपी’ प्रकल्पांसह गृहनिर्माण संस्थांच्या अशा प्रकल्पांतील प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत सोडले जाईल.
शहरात शंभरपेक्षा जास्त सदनिका असणाऱ्या मोठ्या गृहप्रकल्पांना ‘एसटीपी’ बंधनकारक आहे. ‘एसटीपी’ असलेल्या गृहप्रकल्पांना महापालिका प्रशासन मिळकतकरात सवलत देते, मात्र अनेक गृहप्रकल्पांना ‘एसटीपी’ कायमस्वरूपी चालविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे बहुतांश गृहप्रकल्पांमधून ‘एसटीपी’कडे दुर्लक्ष करून मैलापाणी थेट नदीत सोडले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी गुरुवारी बैठकीत आढावा घेतला. महापालिकेकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी खडकवासला धरणातून पाणी घेतले जाते. वापर झालेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडण्याची आवश्‍यकता असते. प्रत्यक्षात प्रक्रिया करून पाणी नदीत सोडण्याचे प्रमाण कमी असल्याचा आरोप महापालिकेवर केला जातो.
महापालिकेच्या हद्दीत तीनशेपेक्षा जास्त मोठे गृहप्रकल्प असून, त्यामध्ये ‘एसटीपी’ प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांतून सुमारे ११० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) इतक्‍या पाण्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. तसेच महापालिकेच्या नऊ प्रकल्पांतून सुमारे ३७० एमएलडी इतक्‍या पाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. उर्वरित सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडले जाते. गृहप्रकल्पातील ‘एसटीपी’ प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास ११० ‘एमएलडी’ इतक्‍या पाण्यावर प्रक्रिया होऊ शकते. तसेच महापालिकेचे एक हजार ‘एमएलडी’ इतक्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामध्ये गृहप्रकल्पांमधील ‘एसटीपी’चा १० टक्के वाटा आहे. ‘जायका’ प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणखी ५०० ‘एमएलडी’ इतक्‍या पाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गृहप्रकल्पातील ‘एसटीपी’संदर्भात धोरण करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. त्यामध्ये गृहप्रकल्पातील प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठीचे नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. तसेच प्रकल्प बंद असल्यास त्यासाठी आकारला जाणारा दंडही वाढविला जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी दिली.