कात्रज-कोंढवा रस्त्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिका सरसावली, आता..

पुणे (Pune) : गेल्या चार वर्षांपासून कात्रज-कोंढवा (Katraj-Kondhwa Road) रस्ता भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे रखडला आहे. त्यामुळे आता चांदणी चौकाच्या धर्तीवर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ८४ मीटरऐवजी ५० मीटर रुंदीचा रस्ता केला जाणार आहे. त्यामुळे या ५० मीटरसाठी आवश्‍यक असलेल्या जमिनीसाठी २८० कोटी रुपयांची गरज पडणार असून, हा निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिका पाठवणार आहे.

दक्षिण पुण्यातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कात्रज-कोंढवा रस्ता महत्त्वाचा आहे. या रस्त्यावरून अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. सध्या हा रस्ता ३२ मीटरचा असला, तरी तो अपुरा आहे. त्यामुळे महापालिकेने मोठा गाजावाजा करून ८४ मीटरपर्यंत रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला. सध्या केवळ २८ टक्के काम झाले आहे. या चार किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी दोन लाख ८८ हजार चौरस मीटर जागा आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ५८ हजार चौरस मीटर जागेवर रस्ता आहे, तर ६६ हजार चौरस मीटर जागा ताब्यात आली आहे. अजून एक लाख २८ हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन आवश्‍यक असल्याने प्रकल्पाचे काम ठप्प आहे. जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिका रोख रकमेऐवजी ‘टीडीआर’च्या माध्यमातून मोबदला देण्यास तयार आहे. पण, सध्या ‘टीडीआर’चे दर पडलेले असल्याने जागा मालक टीडीआर घेण्यास तयार नाहीत. सर्वच जागा रोख रकमेने ताब्यात घेतल्यास, त्यासाठी ८१५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

भूसंपादनाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सध्या ५० मीटरचाच रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जागा कमी लागणार असून, भूसंपादनासाठी २८० कोटींचा खर्च येणार आहे. हा निधी राज्य सरकारने द्यावा, यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

‘‘कात्रज-कोंढवा रस्ता ५० मीटर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे २८० कोटींची गरज आहे. हा निधी सरकारकडून मिळावा, यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.’’
- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका

चांदणी चौकासाठी केली होती मदत
चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे (एनएचएआय) भूसंपादन करून उड्डाणपूल बांधला जात आहे. पण, यामध्ये महापालिकेने भूसंपादन करणे आवश्‍यक होते. तसेच यात अनेक नागरिकांच्या मोकळ्या जागा, इमारतीचे फ्रंट मार्जिन व काही निवासी सोसायट्या अधिग्रहण करणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला मदत करून थेट जागा मालकांना रोख रक्कम देण्यात आली. त्यामुळे या चौकात काम करणे शक्य झाले. अशाच पद्धतीने कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी मदत आवश्‍यक आहे.