पुणे (Pune) : कृषिपंप वगळता सर्व ग्राहकांना तत्काळ नवीन वीजजोडणी किंवा वीजभार वाढवून देण्यासाठी ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी) योजनेचा पर्याय सर्वप्रथम देण्याच्या सूचना महावितरणने (Mahavitaran) सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना तत्काळ नवीन वीजजोडणी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महावितरणने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
‘नॉन डीडीएफ ग्राहक योगदान व परतावा’ योजनेत अर्जदार ग्राहक स्वखर्चाने परवानाधारक कंत्राटदाराकडून पायाभूत वीज यंत्रणा उभारण्याचे काम करतात. या खर्चाचा परतावा वीजबिलांमध्ये समायोजित करून दिला जातो. ‘समर्पित वितरण सुविधा’ योजनेत बांधकाम व्यावसायिकांनी किंवा ग्राहकांनी स्वखर्चाने परवानाधारक कंत्राटदारांद्वारे स्वतंत्र वीजवाहिन्या, रोहित्र, उपकेंद्र, क्षमतावाढ आदी पायाभूत यंत्रणा उभारण्याचे काम केल्यास या यंत्रणेची सुविधा संबंधित ग्राहकांसाठी समर्पित राहते. मात्र, या वीजयंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी महावितरणकडे राहते.
नवीन वीजजोडण्यांचे अर्ज, तसेच भार वाढवणे अथवा कमी करण्याचे अर्ज ‘नवीन सेवा जोडणी’ किंवा ‘नॉन डीडीएफ ग्राहक योगदान व परतावा’ योजनेमध्ये स्वीकारले जावेत. या योजनांऐवजी ‘समर्पित वितरण सुविधा’ योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांकडून लेखी अर्ज घेऊनच त्यामध्ये कामे करावीत, अशाही सूचना महावितरणने क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत.
सेवाजोडणी शुल्क, सुरक्षा ठेव भरावी लागणार
वीजग्राहकांना वीजजोडणी देण्यासाठी ‘नवीन सेवा जोडणी योजना’ महत्त्वाची आहे. यात नवीन वीजजोडणी देणे किंवा वीजभार कमी-अधिक करण्यासाठी ग्राहकाला केवळ सेवा जोडणी शुल्क व सुरक्षा ठेव रक्कम भरावी लागतो. परंतु, राज्यात काही ठिकाणी या पर्यायाची माहिती ग्राहकांना देण्यात येत नसल्याचे प्रकार समोर आले.
त्याची दखल घेत महावितरणने ‘नवीन सेवा जोडणी’ योजनेचा पर्याय ग्राहकांना प्रथम देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांनी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध ठेवून ग्राहकांना तत्काळ नवीन वीजजोडणी उपलब्ध करून द्यावी, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
नवीन वीजजोडण्यांसाठीच्या योजना
- ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी)
- ‘नॉन डीडीएफ ग्राहक योगदान व परतावा’ (सीसी ॲण्ड आरएफ)
- ‘समर्पित वितरण सुविधा’ (डीडीएफ) अशा तीन योजना अस्तित्वात आहेत.
