पुणे (Pune) : पुणे शहरातील मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग (GIS Mapping) करण्याचे काम देण्यात आलेल्या कंपनीला आठ कोटी रुपयांचे बिल आदा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर एका मंत्र्याचा दबाव असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी, मंत्र्याचे नाव जाहीर करावे अथवा बिल देण्यासाठी मंत्र्यांच्या नावाचा वापर कोणता अधिकारी करीत आहेत, यांची माहिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
शहरातील मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करणाऱ्या कंपनीने गुगलचा वापर करून मिळकतींचे सर्वेक्षण केले असल्याचे समोर आले आहे. त्यातून मिळकत कराच्या बिलामध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. हा सर्व प्रकार उघड झाल्यानंतर अर्धवट काम केले म्हणून महापालिकेने संबंधित कंपनीचे आठ कोटी रुपयांचे बिल आदा केलेले नाही, परंतु हे बिल संबंधित कंपनीला आदा करावे, यासाठी एका मंत्र्यांचा दबाव प्रशासनावर येत आहे.
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून जाहीरपणे हे सांगितले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन ही मागणी केली आहे.
ज्या कंपनीने अर्धवट कामे केले आहे. त्याच कंपनीला पुन्हा काम देण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे. तसेच मागील कामाचे थकीत आठ कोटी रुपयाचे बिल देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, असेही कुलकर्णी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
बिल आदा करण्यासाठी दबाव
संबंधित कंपनीला बिल आदा करावे, यासाठी भाजपच्या एका मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाकडून हा दबाव आणला जात आहे, असे महापालिकेतील एका अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून सांगितले जात आहे. ही कंपनी मंत्र्यांशी संबंधित आहे, असेही तो अधिकारी सांगत आहे. प्रत्यक्षात या मंत्र्याचे नाव पुढे करून संबंधित अधिकाऱ्यालाच कंपनीला बिल आदा करावयाचे आहे का, अशी शंकाही या निमित्ताने उपस्थित केली जात आहे.
