पुणे (Pune) : महागडी घरे खरेदी करण्याची क्षमता नसलेल्या वर्गालादेखील घराचे स्वप्न पूर्ण करता यावे, म्हणून सुरू केलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत २०१७ पासून एकदाही बदल केला नाही. त्यामुळे ४५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीचे घर घेताना कोणत्याही शासकीय सवलती मिळत नसल्याने ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.
जमीन आणि बांधकामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने पुण्यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात ४५ लाख रुपयांत घर मिळणे काहीसे मुश्कील झाले आहे. महागाई आणि वाढत्या मालमत्ता किमतींमुळे आताची व्याख्या कालबाह्य झाली आहे. २०१७ पासून बांधकाम क्षेत्रातील प्राथमिक खर्च ५० टक्क्यांनी वाढला आहे.
विशेषतः महानगरांमध्ये घरांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे संभाव्य खरेदीदारांना सरकारी योजना व करसवलतींचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे सध्याच्या बाजारभावानुसार व्याख्या अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे, अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक संघटना व्यक्त करत आहे.
परवडणाऱ्या घराची काय आहे व्याख्या?
- २०१७ मध्ये प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० आयबीए अंतर्गत देशात परवडणाऱ्या घरांची व्याख्यानिश्चित करण्यात आली
- ज्यामुळे बजेटमध्ये बसणारी घरे बांधणाऱ्या विकसकांना करसवलती आणि प्रोत्साहन दिले जात होते
- सध्याच्या व्याख्येनुसार महानगरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांचे सरकारी नियमानुसार कमाल चटई क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्रफळ) ६० चौरस मीटर (सुमारे ६४५ चौरस फूट) असावे
- परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या पाहता ४५ लाख रुपयांपर्यंत घर घेताना सरकारकडून जीएसटीत सवलत मिळते
- मात्र त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या घरांसाठी कोणत्याही शासकीय सवलती मिळत नाहीत
व्याख्येत बदल केले तर काय होणार?
- घराची किंमत मर्यादा वाढविल्यास घरे परवडणाऱ्या श्रेणीत येतील
- कमी जीएसटी भरावा लागेल, करसवलती आणि सरकारी अनुदानांचा लाभ मिळू शकेल
- महानगरांमध्ये घर घेऊ इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी बदल उपयुक्त ठरतील
- व्याख्या व्यापक केल्यास घरांची मागणी वाढेल
- विक्री आणि गुंतवणुकीत वाढ होईल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल
- सिमेंट, पोलाद आणि अंतर्गत सजावट यांसारख्या संबंधित उद्योगांमध्येही रोजगार संधी निर्माण होतील
- आर्थिकवृद्धीला चालना मिळून सर्वांसाठी घरे उपलब्ध होतील
मर्यादा ९० लाख केल्यास एक टक्काच जीएसटी
सरकारने परवडणाऱ्या घरांची किंमत मर्यादा ४५ लाखांवरून ९० लाखांपर्यंत वाढवली, तर याचा गृहखरेदीदारांना मोठा फायदा होईल. या बदलामुळे पाचऐवजी केवळ एक जीएसटी आकारला जाईल. ज्यामुळे घराची एकूण किंमत कमी होईल. कलम ८० आयबीए अंतर्गत विकसकांना मिळणाऱ्या उत्पन्नकर सवलतीमुळे घरांची किंमत आणखी स्वस्त होईल. परिणामी घरे अधिक परवडणारी ठरतील. याशिवाय घरखरेदीदारांना विविध सरकारी योजनांतर्गत अनुदानित गृहकर्ज उपलब्ध होईल. ज्यामुळे कमी व्याजदर आणि वित्तपुरवठा सुविधा मिळू शकेल.
गेल्या काही वर्षांत महागाई, वाढता बांधकाम खर्च आणि वाढत्या मागणीमुळे मालमत्ता किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी ५० लाखांच्या आत घरे मिळवणे कठीण झाले आहे. सध्याची ४५ लाखांची किंमत मर्यादा विशेषतः महानगरांमध्ये अनावश्यक ठरत आहे. सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार परवडणाऱ्या घरांची किंमत ७१ लाख ते ८९ लाखांदरम्यान आहे. यामुळे अनेक संभाव्य गृहखरेदीदार कमी जीएसटी दर आणि अनुदानित गृहकर्ज यांसारख्या सरकारी लाभांपासून वंचित राहतात.
- रणजित नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
मेट्रो शहरांच्या तुलनेत पुणे आजही परवडणारे आहे. पुण्यातील सरासरी घर विक्री किंमत ६० ते ७० लाख आहे, जी भारतातील इतर मेट्रो शहरांच्या तुलनेत अधिक परवडणारी आहे. त्यामुळे पुण्यासारख्या शहरांसाठी परवडणाऱ्या घरांची श्रेणी ६० ते ७० लाख रुपये असावी, जेणेकरून ग्राहकांना सरकारी अनुदान मिळेल. परिणामी, सध्याच्या बाजारस्थितीनुसार ही व्याख्या सुधारण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास घराची गरज असलेल्या खरेदीदारांना अधिक फायदे मिळू शकतील.
- सतीश मगर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मगरपट्टा सिटी ग्रुप
गेल्या काही वर्षांत येथील घरांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. त्यामुळे घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. बदललेल्या बाजारभावानुसार परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलली तर कराची रक्कम व इतर खर्च कमी होतील. त्यातून नागरिकांना घर घेणे सोपे होईल.
- श्रेयस बिरादार, घर घेण्यास इच्छुक असलेले नोकरदार