पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (PMC) शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोरोनाच्या काळात दोन वर्षे शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी पैसे देण्यात आले नव्हते. नियमावर बोट ठेवून तब्बल ४५ हजार विद्यार्थ्यांना स्वेटर देण्यास शिक्षण विभागाने नकार दिला होता. त्यामुळे हे विद्यार्थी थंडीत कुडकुडत शाळेत जात असल्याचे समोर आल्यानंतर पालिका प्रशासनाला जाग आली आहे. यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ८६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला.
पुणे महापालिकेच्या शाळेत सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थी शिकतात. त्यांना शिक्षणासोबतच शैक्षणिक साहित्यही मोफत दिले जाते. यात वह्या, पुस्तक, गणवेश, बूट, स्वेटर, दप्तर यासह इतर वस्तूंचा समावेश असतो. पूर्वी या प्रत्येक वस्तूसाठी टेंडर काढले जात होते. मात्र त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाल्याने टेंडर रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर येत होती. त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसायचा. हा गोंधळ संपविण्यासाठी विद्यार्थी किंवा पालकांच्या थेट बँक खात्यात (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर- DBT) रक्कम जमा केली जाते. कोरोनामुळे दोन वर्षे शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचा निधी देण्यात आलेला नव्हता. यंदा शाळा सुरू झाल्याने प्रशासनाने पैसे वर्ग करण्यास सुरवात केली.
पालिकेच्या धोरणामुळेच विद्यार्थी गारठले
- इयत्ता पहली ते आठवीपर्यंत हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
- त्यांच्या इयत्तेनुसार रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
- पालिकेच्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना एक वर्षाआड स्वेटरचे पैसे दिले जातात.
- केवळ ५० टक्के म्हणजे पहिली, तिसरी, पाचवी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांना पैसे दिले.
- दुसरी, चौथी, सहावी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पैसे दिले गेले नाहीत.
- विद्यार्थ्यांना गारठ्यात शाळा गाठावी लागत होती.
- काहींनी पदरमोड करून स्वेटर घेतले.
याबाबत वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी शिक्षण विभागाकडे चौकशी केली असता दोन वर्षे पैसे दिले गेले नसल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर त्यांनी याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर सादर करून विद्यार्थ्यांना स्वेटरचे पैसे देणे आवश्‍यक आहे, हे निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार ८६ लाख रुपयांच्या निधीला आयुक्तांनी मान्यता दिली.
महापालिकेच्या धोरणात विशेष बाब म्हणून बदल केला. ज्या विद्यार्थ्यांना स्वेटर मिळाले नाहीत, त्यांच्यासाठी आयुक्तांनी निधी मंजूर केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील.
- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
