मुंबई (Mumbai): पुणे विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नीती आयोगाच्या सहकार्याने सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा ‘ग्रोथ प्लॅन’ तयार करण्यात आला असून, मेट्रो, रस्ते आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून या भागाचा वेगाने केला साधला जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य महेश लांडगे यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, पुणे विभागाच्या विकासासाठी कार्यकारी, समन्वय आणि शिखर समित्यांची स्थापना १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. या ग्रोथ प्लॅनमध्ये मेट्रो प्रकल्प, रस्ते विकास, औद्योगिक कॉरिडॉर तसेच कॉर्पोरेट सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पीएमआरडीएचा विकास आराखडा (डीपी) रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचे नियोजन टाळण्यासाठी घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, त्यानंतर संपूर्ण भागासाठी नव्याने धोरणात्मक नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वसमावेशक वाहतूक आराखडा, ग्रोथ सेंटर कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
रिंग रोड प्रकल्पांतर्गत एमएसआरडीसीमार्फत सुमारे ७१ ते ७८ टक्के काम पूर्ण झाले असून पीएमआरडीए रिंग रोडसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच पुणे-नाशिक, पुणे-अहिल्यानगर आणि पुणे-सोलापूर महामार्गांवरील विविध कामे प्रगतीपथावर किंवा निविदा टप्प्यात असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी नमूद केले.
मेट्रो प्रकल्पांबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवड मेट्रो टप्पा २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. स्वारगेट-कात्रज मेट्रो २०२९ पर्यंत, तर हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो २०२६ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय इतर काही मेट्रो प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
इंद्रायणी आणि पवना नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी ६७४ कोटी रुपयांच्या ३९ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली जात आहे. संबंधित एमआयडीसी क्षेत्रांनाही आवश्यक निर्देश देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अतिक्रमणविरोधी कारवायाही सुरू असून त्याबाबतची सविस्तर माहिती नंतर दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे विभागाच्या विकासकामांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दर १५ दिवसांनी बैठक आयोजित केली जाणार असून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही त्यात सहभागी करून घेतले जाईल. या बैठकींचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.