पुणे (Pune) : शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या आकारीपड जमिनी प्रचलित बाजारमूल्यच्या पाच टक्के नजराणा शुल्क भरल्यानंतर मूळ मालकांच्या मालकी हक्काच्या होतील. त्यासाठी दहा वर्षे विक्री न करण्याची अट राज्य सरकारने घेतली आहे.
हा निर्णय मार्च महिन्यात घेण्यात आला, मात्र त्याबाबत नियमावली तयार करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. अखेर राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी मोहसीन शेख यांनी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
त्यामुळे अखेर नियमावली प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार नजराणा शुल्क भरल्यानंतर जमीन मूळ मालकांना किंवा त्याच्या वारसदारांना मिळेल. आता या निर्णयाची जिल्हा प्रशासनाला अंमलबजावणी करता येईल.
शेतकऱ्यांनी शेतसारा भरलेला नाही किंवा पिके घेतली नाहीत अशा जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर सरकारने मालकी हक्क लावला. जमिनी मात्र मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. जमिनीवर मालकाची वहिवाट असूनही सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असलेल्या जमिनींना आकारीपड असे म्हटले जाते.
दृष्टिक्षेपात
लाभार्थी शेतकरी ः ५००+
जमिनींचे एकूण क्षेत्रफळ ः ५२५+ हेक्टर (सुमारे १३ हजार एकर)
पुणे जिल्ह्यातील शासनाच्या ताब्यातील जमिनी ः ५३ हेक्टर
आकारीपड जमिनींची एकूण प्रकरणे ः ४६४
कब्जेदार सदरी शासन, ताबा शेतकऱ्यांचा ः ४६७ हेक्टर
तालुकानिहाय आकारीपड जमिनी
आंबेगाव : २६२ हेक्टर
खेड : ६१.९३ हेक्टर
जुन्नर : ८.१४ हेक्टर
इंदापूर : ४३.३४ हेक्टर
लोणी काळभोर (हवेली) : ७७.७२ हेक्टर
नियमावली अशी
- जमीन दिल्यानंतर १० वर्षे हस्तांतर अथवा विक्री करण्यास परवानगी नाही
- शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरास निर्बंधाच्या अटीमुळे भोगवटादार सदरी वर्ग दोन अशी नोंद
- १० वर्षांच्या कालावधीनंतर शासनाच्या पूर्वमान्यतेने जमिनी विनामूल्य भोगवटादार वर्ग २ मधून भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतरित होणार
- जमीन शेतीसाठी देण्यात आल्याने पाच वर्षांपर्यंत बिगरशेती कारणांसाठी वापर करता येणार नाही