Pune : 10 वर्षे झाली तरी 200 मीटर रस्त्याचे काम पूर्ण होईना! काय आहे प्रकरण?
Pune News पुणे : बाणेर-पाषाण लिंक (Baner - Pashan Link Road) रस्त्याचे ८० टक्के काम पूर्ण होऊन १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण केवळ एका खासगी जागा मालकाने रोख मोबदल्याची मागणी केल्याने २०० मीटरचा रस्ता होऊ शकलेला नाही. मोबदला देण्यास दिरंगाई केली जात आहे. अखेर यावर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या रस्त्याचे काम किती दिवसांत पूर्ण करणार याचे प्रतिज्ञापत्र दहा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अर्धवट रस्त्याच्या विरोधात बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत हे आदेश दिले आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सत्या मुळे, अॅड. पलक जोशी यांनी दिली.
महापालिकेने बाणेर आणि पाषाणचा भाग जोडण्यासाठी विकास आराखड्यात ३६ मीटर रुंद आणि १२०० मीटर लांबीचा रस्ता आखला आहे. या भागातील लोकवस्ती, वाहनांची संख्या वाढल्याने महापालिकेने या रस्त्याचे काम सुरू केले. २०१४ मध्ये या रस्त्याचे एक किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले. पण एका खासगी जागा मालकाने रोख मोबदल्याची मागणी केली आहे.
महापालिकेने त्याऐवजी टीडीआर, एफएसआयच्या माध्यमातून मोबदला देण्यात येईल, असे सांगितले. त्यास जागा मालकाने नकार दिला. पण यामुळे या भागातील सुमारे अडीच लाख नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने येथील नागरिकांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
महापालिकेने केलेल्या मुल्यांकनामध्ये या जागेसाठी ४८ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. पण एवढी मोठी रक्कम देणे शक्य नाही. न्यायालयाने महापालिकेच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली असून नागरिकांची गैरसोय होत असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यावर महापालिका ही जागा ताब्यात कधी घेणार याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे.
महापालिकेने मागितले शासनाकडे पैसे
जागा मालकाला ४८ कोटींचा मोबदला द्यायचा आहे. महापालिकेने यासाठी २४ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली असून, उर्वरित २४ कोटी रुपये शासनाकडून मिळावेत, यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बाणेर-पाषाण लिंक रोडसाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याची माहिती पथ तसेच भूसंपादन विभागास दिली आहे. याबाबत दहा दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल.
- नीशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका