पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेत (PMC) राज्य सरकारने आत्तापर्यंत ३२ गावे समाविष्ट केली. पण ना त्यांच्यासाठी पाणी कोटा वाढवून दिला, ना पाणी पुरवठा योजनेची कामे करण्यासाठी निधी दिला.
या गावांतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. पण या भागांत महापालिका पाणी पुरवू शकत नसल्याने टँकर माफियांच्या जाळ्यात अडकून दर महिन्याला लाखो रुपये पाण्यावर खर्च करावे लागत आहेत. त्यातूनच गुलियन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) अशा आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी समाविष्ट गावांतील पाणि पुरवठा योजना लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी आणि पाटबंधारे विभागाकडून २१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करून दिला पाहिजे. यासाठी पुण्यातील आमदारांनी विधीमंडळात आक्रमक भूमिका मांडावी अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
२५३ कोटींची कामे सुरू
हद्दीलगतीची गावे महापालिकेत आल्यानंतर याठिकाणी पाणी पुरवठा योजनांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. लोहगाव-वाघोली, सूस म्हाळुंगे आणि बावधन या तीन गावांमधील पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू झाले आहे. यासाठी महापालिकेने २५३ कोटी रुपयांच्या निविदा काढून कामाला सुरुवात केली आहे. या पाणी पुरवठा योजनांचे काम पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागणार आहेत.
अन्य गावांत पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित
‘जीबीएस’चा प्रभाव हा खडकवासला धरणाच्या क्षेत्रातील गावांमध्ये आहे. यामध्ये धायरी, नऱ्हे, सणसनगर, नांदोशी, नांदेड, खडकवासला या भागांत ‘जीबीएस’चे सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. या गावांसाठी महापालिकेने ५६० कोटी रुपयांची पाणी पुरवठा योजना तयार केली आहे. यामध्ये जलवाहिनी टाकणे, जलशुद्धीकरण केंद्र बांधणे, जॅकवेल बांधणे, पाण्याच्या टाक्या उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे.
नऱ्हे, आंबेगाव, कोळेवाडी, जांभूळवाडी या गावांसाठी ३८० कोटी रुपयांची योजना प्रस्तावित केली जाणार आहे. महापालिकेकडून या कामाच्या निविदा मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल, त्यानंतर सुमारे तीन ते चार वर्षांनी काम पूर्ण होणार आहे.
आराखड्याचे काम सुरू
मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, उंड्री, पिसोळी, औताडेवाडी, हांडेवाडी या गावांसाठी अजून पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा तयार केलेला नाही. पुढील टप्प्याने याचे काम सुरू केले जाणार आहे. तसेच मुंढवा केशवनगर, साडे सतरानळी या भागांचा ‘डीपीआर’ तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य सरकारकडे ८९० कोटींची मागणी
समाविष्ट गावात टँकरमाफियांची दहशत आहे. ते अस्वच्छ पाणी पुरवठा करत असून त्यांच्याविरोधात तक्रार केल्यास टँकरचेही पाणी बंद होण्याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. ‘जीबीएस’मुळे टँकरच्या पाण्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे महापालिकेने ‘जीबीएस’चा प्रभाव असलेल्या गावांमधील पाणी पुरवठा योजनेचे काम लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी आर्थिक मदत करावी असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला असून त्यात ८९० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. हे पैसे त्वरित मिळाले पाहिजेत यासाठी आमदारांनी अधिवेशनात यासाठी आवाज उठविणे आवश्‍यक आहे.
पाणी कोटा वाढला पाहिजे
पुणे महापालिकेची जुनी हद्द, नवी हद्द, वाढणारी लोकसंख्या, कामानिमित्त पुण्यात रोज ये-जा करणारे नागरिक अशा रोज सुमारे ७२ लाख नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
पाटबंधारे विभागाकडून १४ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर केलेला असला तरी प्रत्यक्षात वर्षाला २२ टीएमसीपर्यंत पाणी लागत आहे. त्यामुळे पाणी कोटा वाढवून मिळणे आवश्‍यक आहे. २०५२ मध्ये ३४.७१ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने आत्तापासूनच तयारी करावी लागणार आहे. अन्य धरणातून पुण्यासाठी पाणी कोटा मंजूर होणे आवश्‍यक आहे.