पुणे (Pune) : इमारतीच्या बांधकामात हलगर्जीपणा केला, काम अपूर्ण ठेवले व संस्थेचे आर्थिक-शैक्षणिक नुकसान केले, याबद्दल सोमेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाने बिल्डर (Builder) अजय कदम यांच्याविरोधात बारामती जिल्हा न्यायालयात दावा ठोकला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने बिल्डरला झटका देताना ९३ लाख ६३ हजार ७९४ रुपये रक्कम मंडळास तीन महिन्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, दावा दाखल केल्याच्या दिवसापासून नऊ टक्के व्याजही बिल्डरला मोजावे लागणार आहे. दरम्यान, सदर संचालक असलेल्या बिल्डरचा संस्थेवरूद्धचा ११ कोटी १४ लाखांचा दावा मात्र न्यायालयाने फेटाळला.
सोमेश्वर कारखान्याच्या शिक्षण संस्थेने टेंडर प्रक्रियेद्वारे २०१० मध्ये अजय कदम यांच्या ‘अथर्व बिल्डकॉन’ला इंजिनिअरिंग कॉलेज, वर्कशॉप व सोमेश्वर विद्यालयाच्या इमारतींचे व साइड डेव्हलपमेंटचे काम दिले होते. मात्र, कामे वेळेत न झाल्याने, अपूर्ण राहिल्याने व याबाबत तोडगा न निघाल्याने संस्थेने न्यायालयात भरपाईचा दावा दाखल केला. डोंबच्या काचा, जिन्याचे रेलिंग, वॉटरप्रुफींग, दारे, खिडक्या, टॉयलेट, ड्रेनेज अशा अनेक गोष्टींची पूर्तता केली नव्हती. याप्रकरणी कोर्ट कमिशनही नेमण्यात आले होते. वॉटरप्रुफिंगअभावी नुकसान वाढल्याने संस्थेने उचलीतून उरलेली रक्कम व नुकसानभरपाई, असा एकूण १ कोटी ३५ लाखांचा दावा केला.
धोकादायक सांगाड्यामुळे तेव्हा विद्यार्थी प्रवेशांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला होता. कदम यांनीदेखील संस्थेने वेळेत पैसे व प्लॅन दिले नाहीत, बांधकामास उशीर झाल्याने साहित्याच्या किमती वाढल्यामुळे संस्थेनेच ११ कोटी १४ लाखाची नुकसानभरपाई द्यावी, असा प्रतिदावा केला.
संस्थेचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांच्या वतीने माजी संचालक विशाल गायकवाड, विद्यमान संचालक शैलेश रासकर, सचिव भारत खोमणे यांनी काम पाहिले. टेंडरप्रक्रिया व वर्क ऑर्डरवेळी ‘कोणत्याही परिस्थितीत कामाची किंमत वाढणार अथवा कमी होणार नाही’ असा करार होता आणि वर्षात काम पूर्ण करणे क्रमप्राप्त होते, हे संस्थेने पुराव्यानिशी सिद्ध केले.
त्यामुळे न्यायालयाने संस्थेचा १ कोटी ३५ लाख रुपयांचा दावा मंजूर केला असून, अनामत (४१ लाख ८६ हजार) वजा जाता ९३ लाख ६३ हजार रुपये नऊ टक्के व्याजासह संस्थेस देण्याचे आदेश बिल्डरला दिले आहेत, अशी माहिती पुरुषोत्तम जगताप यांनी दिली. ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. ए. व्ही. प्रभुणे यांनी संस्थेचे काम पाहिले.
संचालकाविरुद्ध निकाल
सोमेश्वर कारखान्याच्या शिक्षण मंडळाने २ ऑगस्ट २०१४ ला अजय कदम यांच्याविरुद्ध दावा दाखल केला होता. कदम यांना मागील दीड वर्षापूर्वी कारखान्याचे स्वीकृत संचालक म्हणून संधी मिळाली. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत तोडग्याबाबत प्रयत्नही झाले होते. पवारच आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार रक्कम भरण्याचे आदेश कदम यांना देतात का, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
