पुणे (Pune) : चिंध्या, गाड्या, लेदर या सुक्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा अंतिम झालेली नसताना त्यास घाईगडबडीत स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर आता या प्रकल्पासाठी राबविण्यात आलेल्या टेंडरवरूनही संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
६६ कोटी रुपयांची टेंडरमान्य करताना नियमांचे पालन झाले आहे. यात पुरेशी स्पर्धा झालेली नसताना फेरटेंडर प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक होते. ही कार्यपद्धती टाळण्यात आली आहे. याविरोधात आता नगरविकास विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
घनकचरा विभागाने सुरवातीला हा प्रकल्प सूस रस्ता बाणेर येथे उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण स्थानिक नागरिकांनी तेथील कचरा प्रकल्पाला विरोध केला होता, तसेच त्याविरोधातील याचिकेचा निकालही महापालिकेच्या विरोधात गेला असल्याने महापालिकेने पर्यायी जागेचा शोध सुरू केला.
रामटेकडी येथील एक एकरची जागा त्यासाठी निश्‍चित करण्यात आली, पण प्रकल्पाची जागा बदल करण्याचा प्रस्ताव अजूनही महापालिका आयुक्तांकडे पडून आहे. त्यास मान्यता दिली नाही. तरीही घनकचरा विभागाने या प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया वेगात पूर्ण केली.
स्थायी समिती तहकूब झाल्यानंतर त्याचा प्रस्ताव नगरसचिव विभागात दाखल करून घेतला आणि तो प्रस्ताव तहकूब बैठकीत मान्य करून घेतला आहे. प्रशासनाने हा ६६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करून घेताना नियमांना फाटा दिल्याने त्यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
अशी आहे हरकत
आपला परिसर संस्थेने याविरोधात महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यासह नगरविकास विभागाकडे तक्रार करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिका १३ कोटी रुपये देणार आहे, तर पुढील १५ वर्षांत ६६ कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार आहेत. प्रकल्प उभारणीचा स्थापत्य खर्च ११ कोटी तर यंत्रसामग्रीचा खर्च हा केवळ तीन कोटी रुपये आहे.
या प्रकल्पासाठी केवळ मे. पृथ्वी सोल्यूशन आणि मे. आदर्श भारत या दोनच टेंडर आल्या होत्या. त्यासाठी किमान तीन टेंडर येणे आवश्‍यक होते, पण दोन टेंडर आल्याने फेरटेंडर काढून सीव्हीसी नियमावलीचे पालन करणे आवश्‍यक होते. पण घनकचरा विभागाने या नियमांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
महाग सौदा करून नुकसान
आगामी चार महिन्यांत पुणे महापालिकेच्या निवडणुका होणार असताना हा प्रकल्प १५ वर्षांसाठी चालविण्यासाठी देण्याची घाई करण्यात आली आहे. चिंध्यांवर प्रक्रिया करणारा हा प्रकल्प उभा करताना महापालिकेने महाग सौदा करून नुकसान करून घेतले आहे.
त्यामुळे या टेंडर प्रक्रियेला त्वरित स्थगिती द्यावी व राज्य सरकारकडे दाद मागण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी आपला परिसरचे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी केली आहे.
अशी आहे स्थिती
- पुणे शहरात सुमारे १२०० टन सुका कचरा निर्माण होतो
- त्यामध्ये लोखंड, काचेचे तुकडे, प्लास्टिक यांसह चिंध्या, गाद्या, लेदर, फर्निचर याचाही समावेश
- सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात कापड, लेदरवर प्रक्रिया करताना अडथळा होतो
- त्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली