पुणे (Pune) : मावळ तालुक्यात जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या पाणी योजनांची तसेच त्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून, योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार सुनील शेळके (Sunil Shelke) यांनी दिली.
मावळ तालुक्यात जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे झालेले निकृष्ट दर्जाचे काम व त्यामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आमदार शेळके यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. योजनांच्या निकृष्ट कामाचे फोटो दाखवून सद्यःस्थिती मांडली होती. त्यावर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी योजना निहाय माहिती दिल्यास त्याची चौकशी करून तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
आमदार शेळके यांनी बुधवारी पाटील यांची भेट घेऊन लेखी पत्राद्वारे पाणी योजनांची सद्यःस्थिती सादर केली. या पत्राच्या अनुषंगाने पाटील यांनी संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांना या योजनांची चौकशी करून उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मावळ तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनांची चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आमदार शेळके यांनी सांगितले की, मावळ तालुक्यात नद्या, धरणे असून देखील पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत होते. महिला-भगिनींच्या डोक्यावरचा हंडा उतरावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून तब्बल ११४ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून आणल्या. परंतु त्यातील अनेक योजनांचे काम निकृष्ट पद्धतीने झाल्याचे स्पष्ट दिसत असून, अनेक योजनांची मुदत देखील संपली आहे. या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याने दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. तालुक्यातील ११४ पैकी फक्त २७ योजनांचे काम पूर्ण झाले असून, सुमारे ८७ योजनांचे काम मुदत संपूनही अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. काही ठिकाणी काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे.
त्यामुळे ग्रामस्थांना पाणी मिळणार कधी हा सवाल उपस्थित होत आहे. यावर अधिकारी आणि ठेकेदार कुठल्याही प्रकारची जबाबदारी न घेता टोलवाटोलवी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून, थर्ड पार्टी ऑडिटची मागणी केली होती व त्यानंतर लक्षवेधी उपस्थित करून यावर प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, याबाबत जाब विचारला होता.
