Pune : 20 महिने मिळूनही प्रशासन फेल! 5 वर्षांनंतरही 'त्या' गावांचा वनवास का संपेना?

पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (PMC) हद्दीत ११ गावे समाविष्ट होऊन पाच वर्षे झाली. अद्यापही या गावांचा विकास आराखडा (DPR) तयार करण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. एरवी राजकीय पक्षांचे कारण पुढे करणाऱ्या प्रशासनाला स्वतःच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळातही हा आराखडा पूर्ण करता आला नाही. त्याचा फटका मात्र या गावांतील नागरिकांना भोगावा लागत आहे.

अशी आहे स्थिती

- महापालिका हद्दीत २०१७ मध्ये लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे (उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही ११ गावे समाविष्ट

- या गावांचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून चार ऑगस्ट २०१८ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर

- ‘एमआरटीपी ॲक्ट’मधील तरतुदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत विकास आराखडा तयार करून त्यावर हरकती, सूचना मागविणे बंधनकारक

- या मुदतीनंतर जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेता येते

- प्रत्यक्षात पाच वर्षे झाली तरी या गावांचा विकास आराखडा अंतिम झालेला नाही

निवडणुका व कोरोनामुळे उशीर

मध्यंतरी आलेल्या तीन निवडणुकांच्या आचारसंहिता, तसेच कोरोना महामारीमुळे महापालिका विहित मुदतीत आराखडा बनवू शकली नाही. त्यामुळे महापालिकेने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवून २५ जून २०२२ पर्यंतचा वेळ मागितला. कोरोना महामारीत घोषित केलेली टाळेबंदी २४ मार्च २०२० पासून देशभरात लागू झाली. त्यानुसार २४ मार्च २०२० पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचा कालावधी टाळेबंदीचा कालावधी म्हणजे एकूण दिवस ७३८ ग्राह्य धरून ते या कालावधीतून वगळण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यानंतरही प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही.

पुन्हा महापालिका प्रशासनाने एक मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मागितली. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली. त्यामुळे मुदतवाढ घेण्यापलीकडे महापालिकेने काही केलेले नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

‘पीएमआरडीए’चे कारण पुढे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) सर्वंकष वाहतूक आराखड्यानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सभोवती वर्तुळाकार रस्ता प्रस्तावित केला. या नियोजित ६५ मीटर रुंदीच्या बाह्य वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी पुणे महापालिकेला ‘पीएमआरडीए’कडून ११ मे २०२३ मध्ये कळविण्यात आली.

या रस्त्याची आखणी ११ गावांपैकी धायरी, आंबेगाव खुर्द, उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव या गावांमधून जाते. त्यामुळे वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी ११ गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यात घेणे क्रमप्राप्त आहे. हे कारण देत एक मार्च २०२४ पर्यंत आराखड्यास मुदत वाढ द्यावी, असे सांगत शहर सुधारणा आणि मुख्य सभेची मान्यता घेऊन सरकारकडे पाठविला. सरकारने मान्यता दिल्यामुळे आता मार्च २०२४ नंतरच प्रारूप प्रसिद्ध होऊन त्यावर हरकती, सूचना घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.

आराखडा लांबण्याची शक्यता

यापूर्वी महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट झाली. या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार जवळपास सात वर्षे लागली. राजकीय हस्तक्षेपामुळे आराखड्याचे काम लांबले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. वास्तविक १४ मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आली. त्यास वीस महिने झाले.

कोणताही अडथळा नसताना प्रशासनाला आराखड्याचे काम या वीस महिन्यांत मार्गी लावता आले नाही. जानेवारीअखेर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा आराखडा लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी या गावांचा बकालपणा वाढीस लागला असून बेकायदा बांधकामे वाढीस लागली आहेत. त्याचा फटका तेथील रहिवाशांना बसत आहे.