पुणे (Pune) : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव आणि नियमावली तयार होऊन अंतिम मान्यतेसाठी गेल्याच चार वर्षांपासून राज्य सरकारकडे पडून आहे. परंतु त्याला मंजुरी देण्यास राज्य सरकारला वेळ नाही. या अधिवेशनात तरी राज्य सरकारला त्याला मंजुरी देणार का? वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार का? याकडे राज्यातील सदनिकाधारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच, सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात.
या पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून २०१९ मध्ये तयार करण्यात आला. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकाला पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यात करण्यात आली आहे. त्याला ऑगस्ट २०१९मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या.
त्यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. दाखल हरकती, सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी जून २०२० मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविली होती.
मध्यंतरी राज्य सरकारच्या विधी विभागाने त्यात काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा भूमी अभिलेख विभागाने सुधारित नियमावली पाठविली. त्यालाही दोन वर्षांहून अधिकचा कालावधी झाला. परंतु राज्य सरकारला त्यासाठी वेळ मिळत नसल्याने सदनिकाधारकांना कायदेशीर मालकी हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
काय म्हटले आहे नियमावलीत?
या नियमावलीत प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी काही शुल्क आकारावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठीचे शुल्कदेखील राज्य सरकारकडून निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबरच पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेयन्स डिड) करण्यात आल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सोसायटी अथवा अपार्टमेंटमधील रहिवासी एकत्रितरीत्या अर्ज करण्याची किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिकरीत्या अर्ज करण्याची तरतूदही या नियमावलीत करण्यात आली आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामातील सदनिकाधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रॉपर्टीकार्डचा फायदा काय होणार?
प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूलविषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकाच्या वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच, सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्‌भवणारे वाद मिटणार आहेत.
एकच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकांकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकारालाही आळा बसणार आहे. जुनी सदनिका खरेदी करताना त्यावर काही बोजा आहे का? याचीदेखील माहिती समजणार आहे. न्यायालयीन वादात प्रॉपर्टी कार्ड हा महत्त्वाचा पुरावा समजाला जाणार आहे.
या अधिवेशनात मंजुरी मिळणार का?
या प्रस्तावासंदर्भात महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, नाव न देण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, ‘‘सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा झाली असून, या अधिवेशनात त्याला मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या अधिवेशनात मंजुरी मिळाली नाही, तर लोकसभेच्या आचारसंहितेत तो अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात मंजुरी मिळणार का? याकडे सदनिकाधारकांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रस्ताव आहे. सदनिकाधाराकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा विषय असून, राज्य सरकारकडे त्याकडे का दुर्लक्ष करीत आहे हे कळत नाही.
- किरण खोपडे, सिंहगड रस्ता
सोसायटीधारकांच्या दृष्टीने हिताचा असलेल्या या प्रस्तावावर राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेणे आवश्‍यक होते. परंतु गेल्या चार वर्षांपासून हा प्रस्ताव पडून आहे. आता तरी सरकार त्याला मान्यता देईल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
- विकास देशपांडे, कोथरूड
