.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पिंपरी (Pimpri) : नद्यांचे पात्र प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए-PMRDA) सकारात्मक पावले टाकली आहेत.
पवना नदीला प्रदुषणाच्या विळख्यातून सोडविण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी-STP) प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात होणार आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत शासनाचा निर्णय न आल्याने एसटीपीबाबत प्रतीक्षा कायम आहे.
पवना नदी पात्राला प्रदुषणाचा विळखा आहे. वाढत्या प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रदुषणमुक्तीसाठी स्वयंसेवी संस्था, शासन प्रयत्न करीत आहे. मात्र, त्याला गती देणे अपेक्षित आहे.
महापालिकेने चिखली, बोपखेल आणि पिंपळे निलख या ठिकाणी एसटीपी प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे. १०५ एमएलडीचे एसटीपी प्रकल्प ताथवडे, मामुर्डी, किवळे आदीसह विविध ठिकाणी हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. आता पीएमआरडीए प्रशासन देखील त्यासाठी आग्रही आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील नदी पात्रालगत एसटीपी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन पीएमआरडीए प्रशासनाने केले आहे. त्याचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. सविस्तर प्रस्ताव तयार करून शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
२०१९ पासून त्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून सकारात्मकता दर्शविण्यात आली नाही. शासनाने प्रस्तावाला मंजूरी दिल्यास एसटीपी प्रकल्पाद्वारे नद्यांचे पात्र प्रदुषणमुक्त करण्यास मदत होणार आहे.
१९७ कोटी खर्चाची तरतूद
पीएमआरडीएच्या हद्दीत ३५ किलोमीटरपर्यंत पवना नदीच्या पात्राचा समावेश होतो. पात्रालगत विविध ठिकाणी १५ एसटीपी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे.
आढावा घेतला कार्यवाही नाही
पर्यावरण विभागाच्या सचिवांच्या उपस्थितीत २८ मार्च रोजी व्हीडिओ कॉन्फरन्सवर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. या वेळी तिन्ही कार्यालयाकडून पवना नदीवरील एसटीपी प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही पीएमआरडीएच्या प्रस्तावावर विचार झालेला नसल्याची स्थिती आहे.
राज्य शासनाकडे आपण प्रस्ताव पाठविला आहे. अद्याप त्यांच्याकडून पुढील कार्यवाही झालेली नाही. त्यांच्याकडून सूचना आल्यानंतर पुढे कामाला गती देऊ.
- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए