पुणे (Pune) : आर्थिक वर्ष संपत आले की शेवटच्या दिवसापर्यंत ठेकेदार (Contractors), एजंट बिल (Bill) मंजूर करून घेण्यासाठी या कार्यालयातून त्या कार्यालयात धावपळ करत असतात. शिवाय शेवटच्या महिन्यात अचानक बिलांची संख्या वाढत असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर देखील ताण पडत आहे. त्यामुळे ठेकादार आणि अधिकारी (Officers) आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांच्या निशाण्यावर आले आहेत.
प्रशासकीय गोंधळ टाळण्यासाठी २०२२-२३ या वर्षातील बिलांचे काम १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करा, त्यानंतरच्या बिलाची जबाबदारी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यावर असेल, असा इशारा विक्रम कुमार यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.
पुणे महापालिकेने २०२२-२३ या वर्षासाठी ८५९२ कोटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्याची अंमलबजावणी करताना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुमारे साडेपाच ते सहा हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असून, खर्च हा साधारणपणे साडेचार ते पाच हजार कोटी इतका असणार आहे. यामध्ये पगार, निवृत्ती वेतन सोडता उर्वरित खर्च हा देखभाल दुरुस्ती आणि प्रकल्पांवरचा भांडवली खर्च यावर होतो.
नेमके काय होते?
- महसुली व भांडवली कामे करताना संबंधित विभागांकडून टेंडर प्रक्रिया राबवून कामे केली जातात.
- कामाचे टप्पे पाडून, त्यानुसार ठेकेदाराला पैसे दिले जातात.
- प्रशासकीय शिस्तीनुसार दर तीन महिन्यांनी कामाचा आढावा घेऊन जेवढी कामे झाली आहेत, त्यांची बिले काढून घेणे आवश्‍यक असते. पण याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करतात.
आदेशात काय आहे?
- वर्षभरात झालेल्या कामाची बिले मार्च महिन्यात सादर केली जात असल्याने या महिन्यात प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम होतो.
- दैनंदिन खर्च, पगार यावर खर्च करायचा की ठेकेदारांची बिले द्यायची यावर तारेवरची कसरत होते.
- गेल्यावर्षी महापालिकेची मुदत संपल्याने व निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने बिले मंजूर करून घेण्यासाठी गडबड सुरू झाली होती.
- अशीच स्थिती यंदाच्या वर्षीही होण्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांनी दीड महिना आधीच परिपत्रक काढून अधिकाऱ्यांना सतर्क केले आहे.
- सर्व खातेप्रमुखांनी चालू आर्थिक वर्षातील देयके १५ मार्चपर्यंत लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करावीत, तर डिसेंबर २०२२ पर्यंतची बिले १४ फेब्रुवारी पर्यंत सादर करावीत. कागदपत्र अर्धवट असल्याने बिल मंजूर न झाल्यास त्यास अधिकारी जबाबदार असतील असे आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.
तिमाही अहवालास केराची टोपली
आर्थिक शिस्त लागावी यासाठी प्रत्येक खाते प्रमुखाने त्यांच्या विभागाच्या जमा आणि खर्चाचा अहवाल तयार करून तो लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करावा यासाठी बैठक घेतली होती व त्याबाबत लेखी आदेशही काढला होता. पण विभाग प्रमुखांनी याकडे दुर्लक्ष करून त्यास केराची टोपली दाखविली आहे. परिपत्रकानुसार कार्यवाही न झाल्याने आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
५०० कोटींचे देणे
मार्च महिन्यात बिले काढण्यासाठी ठेकेदार, एजंट, राजकीय पदाधिकारी यांची महापालिकेत मोठी गर्दी असते. आपली फाइल लवकर पुढे सरकावी यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न करतात. मार्च महिन्यात किमान एक हजार कामांची बिले सादर होतात. यातून सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे बिल काढावे लागते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले
