पुणे (Pune) : शहरातील पायाभूत सुविधांना बूस्टर देणारा नऊ हजार ५१५ कोटी रुपयांचा पुढील आर्थिक वर्षाचा (२०२३-२४) अर्थसंकल्प (PMC Budget 2023-24) महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी शुक्रवारी सादर केला. या निमित्ताने महापालिकेच्या उत्पन्नाने कागदोपत्री का होईना साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. कोणतीही कर वाढ न करता आणि ठोस उपाययोजना न सुचवता चालू वर्षीपेक्षा पुढील वर्षात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्नात वाढ होईल, असा दावा प्रशासकांनी केला आहे.
समान पाणीपुरवठा, वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे, नदी सुधार योजना, जायका यांसारख्या शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करतानाच सर्वसामान्य पुणेकरांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे अनेक पुणेकरांचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासक या नात्याने स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण अधिकार असलेल्या आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करून त्यास आज मान्यता दिल्याने एक एप्रिलपासून त्यांची अंमलबजावणी होणार आहे. प्रशासकांच्या काळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प ठरला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेला आठ हजार ५९२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे प्रशासनाने अपेक्षित धरले होते. परंतु, ३१ मार्च अखेरपर्यंत जेमतेम सात हजार १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. असे असताना पुढील आर्थिक वर्षात चालू आर्थिक वर्षी अपेक्षित धरलेल्या उत्पन्नापेक्षा ९२३ कोटी रुपयांनी अधिक महसूल जमा होईल, असे अपेक्षित धरून नऊ हजार ५१५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.
प्रशासनाकडून वास्तवादी अर्थसंकल्प मांडण्याची अपेक्षा होती. परंतु कोणतीही ठोस उपाययोजना अथवा नवीन स्त्रेात न सुचवता प्रशासकांकडून वाढीव रकमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यामुळे यंदा महापालिकेने कागदोपत्री का होईना साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. त्यामुळे अनेक अर्थाने हा अर्थसंकल्प वैशिष्टपूर्ण ठरला आहे.
वस्तू व सेवा कर (२९ टक्के) आणि मिळकत कर (२४ टक्के) हे दोन उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. हे दोन्ही मिळून महापालिकेच्या तिजोरीत ५३ टक्के उत्पन्न जमा होईल, या भरवशावर हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. शहर विकास शुल्क (१९ टक्के) आणि इतर जमा (१० टक्के) हे त्या खालोखाल उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. तर जमा होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी ३३ टक्के खर्च सेवक वर्गाचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन दर्शविला आहे. एकूण उत्पन्नाच्या ३९ टक्के रक्कम ही भांडवली विकास कामांसाठी करण्यात आली आहे.
