मुंबई (Mumbai) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज, 26 सप्टेंबर रोजी पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार होते. दौऱ्यात मोदी यांच्या हस्ते विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच 22 हजार 600 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विविध प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण नियोजित होते. ते आता लांबणीवर पडले आहे. महाराष्ट्रात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे मोदींचा आजचा दौरा रद्द झाल्याचे समजते.
जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट या पुणे मेट्रो विभागाच्या उद्घाटनामुळे पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे. जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट दरम्यानच्या भूमिगत विभागाचा खर्च सुमारे 1 हजार 810 कोटी रुपये आहे. याशिवाय सुमारे 2,950 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या जाणाऱ्या पुणे मेट्रो फेज-1 च्या स्वारगेट-कात्रज विस्ताराची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार होते. मार्केट यार्ड, पद्मावती आणि कात्रज या तीन स्थानकांसह सुमारे 5.46 कि. मी. चा हा दक्षिणेकडील विस्तार पूर्णपणे भूमिगत आहे.
प्रधानमंत्री भिडेवाडा येथे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पहिल्या मुलींच्या शाळेच्या स्मारकाची पायाभरणी करणार होते. सुपरकंप्युटिंग तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री तीन परम रुद्र सुपरकंप्युटर लोकार्पण नियोजित होते, ज्यांची किंमत सुमारे 130 कोटी रुपये आहे. अग्रगण्य वैज्ञानिक संशोधन सुलभ करण्यासाठी हे सुपरकंप्युटर पुणे, दिल्ली आणि कोलकाता येथे तैनात करण्यात आले आहेत. पुण्यातील विशाल मीटर रेडिओ दुर्बिणी (जी. एम. आर. टी.) फास्ट रेडिओ बस्ट्स (FRBs) जलद रेडिओ स्फोट (एफ. आर. बी.) आणि इतर खगोलशास्त्रीय घटनांचा शोध घेण्यासाठी सुपर कॉम्प्युटरचा लाभ घेईल. दिल्लीतील इंटर युनिव्हर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर (आययूएसी) भौतिक विज्ञान आणि अणु भौतिकशास्त्र यासारख्या क्षेत्रात संशोधन वाढवेल. कोलकाता येथील एस. एन. बोस केंद्र भौतिकशास्त्र आणि पृथ्वी विज्ञान यासारख्या क्षेत्रात प्रगत संशोधन करेल. हवामान आणि हवामान संशोधनासाठी तयार केलेल्या उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय (एचपीसी) प्रणालीचेही प्रधानमंत्री उद्घाटन नियोजित होते. या प्रकल्पात 850 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. हवामानविषयक अनुप्रयोगांसाठी भारताच्या संगणकीय क्षमतेत लक्षणीय झेप म्हणून चिन्हांकित करते. पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी (आय. आय. टी. एम.) आणि नोएडातील नॅशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट (एन. सी. एम. आर. डब्ल्यू. एफ.) या दोन प्रमुख ठिकाणी असलेल्या या एच. पी. सी. प्रणालीमध्ये विलक्षण संगणकीय शक्ती आहे. नवीन एचपीसी प्रणालींना 'अर्क' आणि 'अरुणिका' अशी नावे देण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांचा सूर्याशी असलेला संबंध प्रतिबिंबित होतो. हे उच्च-रिझोल्यूशन मॉडेल उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे, मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ आणि इतर गंभीर हवामान घटनांशी संबंधित अंदाजांची अचूकता आणि आघाडी वेळ लक्षणीयरीत्या वाढवतील.
प्रधानमंत्री पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील विविध उपक्रमांचा प्रारंभ आणि देशाला समर्पित करणार होते, ज्यांची एकूण किंमत 10 हजार 400 कोटी रुपये आहे. हे उपक्रम ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, ट्रक आणि कॅब चालकांच्या सुरक्षितता आणि सोयीसाठी, स्वच्छ गतिशीलता आणि शाश्वत भविष्य यावर केंद्रित आहेत. ट्रक चालकांना सोयीचा प्रवास अनुभव मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र), फतेहगड साहिब (पंजाब), सोंगढ (गुजरात), बेळगावी आणि बेंगळुरु ग्रामीण (कर्नाटक) येथे ‘वे साइड अ‍ॅमेनिटीज’ नियोजित आहे. ट्रक आणि कॅब चालकांच्या लांब प्रवासादरम्यान आरामदायी प्रवास विश्रांतीसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करण्याच्या उद्देशाने, अंदाजे 2 हजार 170 कोटी रुपये खर्चून 1 हजार रिटेल आउटलेट्सवर वे साइड अ‍ॅमेनिटीज विकसित केल्या जातील, ज्यामध्ये स्वस्त निवास आणि भोजनाची व्यवस्था, स्वच्छ शौचालये, सुरक्षित पार्किंग जागा, स्वयंपाक क्षेत्र, वाय-फाय, जिम इत्यादी सुविधा असतील.
एकाच रिटेल आउटलेटवर पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, ईव्ही, सीबीजी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) सारख्या अनेक ऊर्जा पर्यायांचा विकास करण्यासाठी, पंतप्रधान ‘एनर्जी स्टेशन्स’ सुरू करणार होते. सुमारे 4 हजार एनर्जी स्टेशन्स पुढील पाच वर्षांत गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल, पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर आणि इतर प्रमुख महामार्गांवर अंदाजे 6 हजार कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात येतील. हे एनर्जी स्टेशन्स विविध इंधन पर्यायांची सोय करून ऊर्जा वापरणाऱ्यांसाठी सहज गतिशीलता प्रदान करतील. ग्रीन एनर्जी, डी-कार्बनायझेशन आणि शून्य उत्सर्जनात रूपांतर सुलभ करण्यासाठी प्रधानमंत्री 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधांचा शुभारंभ करतील. आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी अंदाजे 1 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होईल.
देशभरात 20 द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) स्टेशन सुरू करण्यात येतील, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील 3 स्टेशनचा समावेश आहे. स्वच्छ इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी, तेल आणि वायू कंपन्या विविध राज्यांमध्ये 50 एलएनजी (LNG) फ्युएल स्टेशन विकसित करतील, ज्याची एकूण किंमत सुमारे 500 कोटी रुपये आहे. 1 हजार 500 ई20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे 225 कोटी रुपये आहे, पंतप्रधान देशाला समर्पित करणार होते. सोलापूर विमानतळाचे उद्घाटन नियोजित होते, ज्यामुळे पर्यटन, व्यावसायिक प्रवासी आणि गुंतवणूकदारांसाठी सोलापूर अधिक प्रवेशयोग्य होईल. सोलापूरच्या विद्यमान टर्मिनल इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात आले असून ते दरवर्षी सुमारे 4.1 लाख प्रवाशांची सेवा देईल. प्रधानमंत्री छत्रपती संभाजीनगरपासून 20 किमी दक्षिणेला असलेल्या बिडकिन औद्योगिक क्षेत्राचे उद्घाटन नियोजित होते, हा एक परिवर्तनकारी प्रकल्प आहे, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत विकसित केला आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत विकसित केलेल्या या प्रकल्पाची एकूण किंमत 6 हजार 400 कोटी रुपये आहे, आणि ते 3 टप्प्यांमध्ये विकसित केले जाईल.