पिंपरी (Pimpri) : तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत पिंपरी-चिंचवड अपर तहसील कार्यालयात 274 तुकडेबंदी दस्तांची 7/12 उताऱ्यावर नोंदणी झाली असून, वर्षानुवर्षे मालकी हक्कापासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायदा (1947) रद्द केल्यानंतर आणि त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित केल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड परिसरात जमीन व्यवहारांना गती मिळाली आहे. नोव्हेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत अपर तहसील कार्यालयात 274 तुकडेबंदी दस्तांची 7/12 उताऱ्यावर नोंदणी करण्यात आली आहे.
यामुळे अनेक वर्षे मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या नागरिकांना अखेर अधिकृत हक्क प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारने 3 नोव्हेंबर रोजी नागरी आणि महानगरपालिका क्षेत्रांमधील तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार पूर्वी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या व्यवहारांची नोंदणी होत नव्हती, ती आता शक्य झाली आहे.
नव्या नियमांनुसार दस्तनोंदणी करताना सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. तसेच खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये संबंधित जमीन यापूर्वी कोणालाही हस्तांतरित केलेली नाही आणि सादर केलेली कागदपत्रे खरी असल्याचे नमूद करावे लागते.
नोंदणी प्रक्रियेनुसार दस्तनोंदणी कार्यालयात खरेदीखत झाल्यानंतर त्याचा तपशील ऑनलाइन तलाठी कार्यालयाकडे पाठवला जातो. त्यानंतर नागरिकांना नोटीस देऊन आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून 7/12 उताऱ्यावर नोंद केली जाते.
महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि पीएमआरडीए क्षेत्रांमध्ये आता एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री शक्य झाली आहे. तसेच गावांच्या हद्दीपासून 200 मीटर परिसरही तुकडेबंदी कायद्याच्या कक्षेबाहेर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान’अंतर्गत नागरिकांना दस्तनोंदणीसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार जयराज देशमुख यांनी केले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’अंतर्गत तुकडेबंदी दस्तांची नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जास्तीत-जास्त नागरिकांनी या शिबीरात सहभागी होऊन नोंदणी करावी.
- जयराज देशमुख, तहसीलदार, हवेली
महत्त्वाचे...
पिंपरी-चिंचवडमध्ये 4 महिन्यांत 274 तुकडेबंदी नोंदी
तुकडेबंदी कायदा रद्दीनंतर प्रक्रिया सुरू
7/12 उताऱ्यावर मालकी हक्क नोंद
7% मुद्रांक शुल्क आणि प्रतिज्ञापत्र आवश्यक
1-2 गुंठ्यांच्या व्यवहारांना परवानगी
महसूल शिबिरांतून नागरिकांना सुविधा