पिंपरी (Pimpri) : महापालिकेचा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कक्ष (सीएसआर सेल) आहे. त्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांना सहा महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने मानधनावर नियुक्त केले जात होते. मात्र, आता या नियुक्त्या खासगी एजन्सीमार्फत केली जाणार आहे.
सार्वजनिक स्वच्छतागृह, शाळा तसेच इतर प्रकल्पासाठी खासगी कंपन्यांकडून सीएसआर निधीतून महापालिका साहाय्य घेते. अनेक कंपन्या त्यासाठी महापालिकेस मदत करीत आहेत. कोरोना महामारीत अनेक कंपन्यांनी व्हेंटिलेटर, पीपीई कीट, मास्क तसेच, वैद्यकीय यंत्रसामग्री महापालिकेला उपलब्ध करून दिली होते.
या ‘सीएसआर’ कक्षासाठी महापालिकेकडून दोन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. त्याची प्रत्येक सहा महिने कालावधीसाठी नियुक्ती केली जात होती. त्या दोन अधिकाऱ्यांना महापालिकेकडून मुदतवाढ दिली जात होती. सहा महिन्यांसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न करता आता पुरवठादार एजन्सीमार्फत हे अधिकारी नेमण्याचा निर्णय महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार तीन वर्षे कालावधीसाठी पहिल्या वर्षी दरमहा ९३ हजार मानधन देणे. त्यानंतर दरवर्षी दरमहा १० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. ३६ लाख ९३ हजार ९६० रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यात तीन ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. त्यातील दोन टेंडर पात्र ठरले. त्या खर्चास आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे यापुढे या एजन्सीमार्फत सीएसआर कक्षासाठी अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
