पिंपरी (Pimpri) : शहरात बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्हीची कामांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही ती पूर्ण करण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आले आहे. आता पुन्हा याच कामाला चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. ही कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी सल्लागारांवर होणाऱ्या सुमारे चार कोटींच्या खर्चाचा भुर्दंड महापालिकेला बसला आहे. चौथ्यांदा मुतदवाढ देऊन तरी ही कामे पूर्ण होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी अभियान प्रकल्प गुंडाळला आहे. या अंतर्गत शंभर शहरे स्मार्ट बनविण्याचा विडा सरकारने उचलला होता. मात्र, अद्याप अनेक शहरांतील कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आलेला आहे, असे असताना पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागांतर्गत सुद्धा सीसीटीव्ही बसविण्याची कामे दोन टप्प्यांत काढली आहेत. यामध्ये पाच हजार ५०० सीसीटीव्ही पूर्ण शहरभर बसविण्यात येणार आहेत. या कामांना तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही पूर्ण झालेली नाहीत. या कामांसाठी प्रकल्प सल्लागारांला पुन्हा दीड वर्षांची मुदतवाढ महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. त्याकरिता महापालिकेला आणखी तीन कोटी ९५ लाख ९६ हजार ४० रूपये खर्च करावा लागणार आहे. सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स, उर्वरित ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, स्मार्ट एनर्जी मॅनेजमेंट, स्मार्ट सिक्युरिटी सोल्यूशन, स्मार्ट टेलिफोनी, बिल्डींग मॅनेजमेंट आदी कामे शिल्लक आहेत.
सीसीटीव्ही बसविण्याचे उद्देश
- सार्वजनिक वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे
- वाहतूक नियमांचे पालनावर लक्ष ठेवणे
- गुन्हेगारी कृत्यांवर देखरेख, गुन्ह्यांच्या तपासात मदत
- बीआरटी बस थांब्याची सुरक्षा
खर्चाला मुदतवाढ
सीसीटीव्ही सर्व्हलन्सच्या टप्पा एक व टप्पा दोनसह माहिती व जनसंपर्क विभागाकडील सिटी हब फॉर डाटा अॅण्ड कम्युनिकेशन अशी तीन कामे सल्लागाराला देण्यात आली आहेत. निविदा न काढता हे काम थेट पद्धतीने देण्यात आले आहे. प्रकल्प सल्लागार म्हणून तीन मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, तीन सिनिअर कन्सल्टंट आणि एक कन्सल्टंट अशा सात जणांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्यांच्यावर तीन कोटी ९५ लाख ९६ हजार ४० रूपये (अधिक प्रत्यक्ष कर) असा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रस्तावानुसार प्रकल्प सल्लागाराला दीड वर्षांची चौथी मुदतवाढ देण्यास आणि त्यासाठी खर्च करण्यास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
अशी दिली मुदतवाढ
सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स या कामासाठी ई अॅण्ड वाय एलएलपी या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून सात जून २०२१ ला नेमणूक करण्यात आली होती. या कामासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. सात जून २०२३ रोजी ही मुदत संपुष्टात आली तरी कामे पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे प्रकल्प सल्लागाराला सहा डिसेंबर २०२३ पर्यंत सहा महिन्यांची पहिली मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्याने सात डिसेंबर २०२३ ते सहा जून २०२४ अशी एका वर्षाची दुसरी मुदतवाढ देण्यात आली. तर सहा जून २०२५ पर्यंत एका वर्षांची तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता देखील ही कामे अपूर्णच असल्याने पुन्हा चौथ्यांदा दीड वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
दोन्ही कामे बऱ्यापैकी पूर्ण झाली आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण आहेत. त्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम सुरू आहे. दुसऱ्या प्रकल्पातील कामेही अंतिम टप्प्यात आहेत. तीही पूर्ण होतील. तर उर्वरीत नवीन प्रकल्पाच्या कामाला नुकतीच सुरूवात आहे. त्यालाही गती दिली जाईल.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका