
पुणे (Pune): खरेदी-विक्रीच्या दस्तावरून सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेणे, वारस नोंद करणे, मयताचे नाव कमी करणे, ई हक्क प्रणालीवरील अर्ज आदींच्या नोंदीत तक्रार नसेल आणि एक महिन्यांवर प्रलंबित असेल तर, तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून थेट संपर्क साधला जाणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित राहण्यामागे एकतर ठोस कारण द्यावे लागणार अथवा तो अर्ज निकाली काढावा लागणार, असे दोन पर्याय आता तलाठ्यांच्या हाती राहणार आहेत.
तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडील नोंदी वेळेत मंजूर होत आहेत का, किती नोंदी प्रलंबित आहेत, याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील ‘डॅशबोर्ड’वर गावनिहाय उपलब्ध असते. परंतु आता प्रलंबित नोंदी निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संनियंत्रण कक्ष (कंन्ट्रोल रूम) स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षातील कर्मचारी प्रलंबित नोंदी असलेल्या तलाठी व मंडल अधिकारी यांना संपर्क करून त्या नोंदी निकाली काढण्यासाठीच्या सूचना देणार आहेत. त्यामुळे तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्या कामकाजावर आता थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सुद्धा वॉच राहणार आहे.
जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्तावरून उताऱ्यावर नोंद घेणे, बोजा दाखल करणे, अथवा कमी करणे, अपाक शेरा कमी करणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे, आदींचे फेरफार नोंदविण्यासाठी नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने अथवा तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष अर्ज दाखल करावा लागतो. तलाठी त्या नोंदीचा फेरफार धरून तो मान्यतेसाठी मंडल अधिकारी यांच्याकडे ऑनलाइन पाठविण्यात येतो. मात्र काही तलाठ्यांकडून फेरफार नोंदविला जात नाही. काही मंडल अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक संबंधित फेरफार मंजूर करण्यास विलंब होतो. अशांमुळे फेरफार प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार घडत आहेत.
वाद अथवा हरकत नसेल तर, नियमाने एक महिन्यांच्या आत या दोन्ही नोंदी झाल्या पाहिजेत. परंतु काही तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडून जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी पुढाकार घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात संनियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षात दोन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सातबारा उताऱ्यावरील प्रलंबित असलेल्या विविध नोंदी वेळेत मंजूर होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संनियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. ज्या तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या नोंदी आहेत, त्यांना या कक्षातील कर्मचारी नोंदी निकाली काढण्यासाठी संपर्क करतात. सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीचा कालावधी यामुळे कमी होण्यास मदत होत आहे. तसेच तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्या कामात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
- सुहास मापारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे