पुणे (Pune) : पुणे-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉरद्वारे होणारे धोरणात्मक एकत्रीकरण हे महाराष्ट्राची आर्थिक प्रतिष्ठा उंचावण्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलेल. त्यामुळे या कॉरिडॉरच्या विकासाला प्राधान्य देत त्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी एक समर्पित प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी छत्रपती शिवाजीनगर मतदारसंघाचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात व्यक्त केली.
मुंबईत सुरु असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या २०२५ च्या पहिल्या अधिवेशनात ते बोलत होते. सध्याचे राज्य सरकार करीत असलेली पर्यावरणाला अनुकूल व सर्वसमावेशक धोरणनिर्मिती, वेगवान पद्धतीने होत असलेली धोरणांची अंमलबजावणी आणि राज्याचे अव्वल स्थान अबाधित राखण्यासाठी होत असलेले प्रामाणिक प्रयत्न यांच्या आधारे नजीकच्या काळात राज्य हे जागतिक ‘पॉवरहाऊस’ म्हणून पुढे येईल, असा विश्वासही शिरोळे यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाशी जोडणाऱ्या उन्नत मार्गिका व मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गालगत भूविकासासाठी मार्गिका नियोजन हाती घेतले असले तरी पुणे-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉरद्वारे या दोन प्रमुख शहरांमधील संपर्क आणखी वाढण्यास, औद्योगिक वाढ होण्यास, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. पुणे आणि मुंबईच्या एकत्रित आर्थिक शक्तींचा पूर्णलाभ घेण्यासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्प महत्त्वाचा असून यामध्ये भौतिक पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा, विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती, नवोन्मेष क्लस्टर्स आणि व्यवसाय संचालन सुलभ करण्यासाठी सुसंगत नियमनाचा समावेश करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.