जीव गेल्यानंतर सरकारला आली जाग; कुंडमळा येथील ‘तो’ पूल उभारणीसाठी 8 कोटी मंजूर

Kundmala
KundmalaTendernama
Published on

मुंबई (Mumbai) : पुणे जिल्ह्यातील कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात प्राप्त होणार आहे. अहवालानुसार संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendraraje Bhosale) यांनी सांगितले.

Kundmala
Devendra Fadnavis : 10 वर्षात 'जीएसडीपी'त 30 लाख कोटींची वाढ; महाराष्ट्रात निधीची कमतरता नाही

विधान परिषद सभागृहात इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत सदस्य सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, प्रविण दरेकर, उमा खापरे, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, श्रीमती चित्रा वाघ, डॉ.परिणय फुके, सदाशिव खोत आदींनी यावेळी चर्चेत भाग घेतला. मंत्री भोसले म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी हा लोखंडी पूल उभारण्यात आला होता. लोखंडी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला असल्याची घटना १५ जून, २०२५ रोजी घडली. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती नियुक्त केली आहे.

Kundmala
पुणेकरांचा Pune - Mumbai रेल्वे प्रवास आणखी 2 वर्षे दाटीवाटीनेच; काय आहे कारण?

मंत्री भोसले म्हणाले, नवा पूल उभारण्यासाठी आठ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु हा पूल उभारताना त्यासोबत पदपथ असावे यासाठी मागणी आल्याने आराखड्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. नवीन पुलाचे काम सुरू करण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या १६ हजार ३४५ पुलांचे नियमित  स्ट्रक्चरल ऑडिट, दुरुस्ती व सुरक्षिततेचे काम वेळोवेळी होत असल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, राज्यात सध्या चार पूल अत्यंत धोकादायक स्थितीत असून त्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने करण्यात येत आहे. याशिवाय आणखी आठ पुलांचा स्ट्रक्चरल ऑडिट प्राप्त होताच त्यांचीही दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी केली जाईल, असेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले. पावसाळ्यात पर्यटकांचा अतिउत्साह व गर्दी होते. यामुळे दुर्घटना होऊ नये म्हणून राज्यातील विविध ठिकाणच्या धोकादायक पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल. अशा ठिकाणी फक्त धोकादायक असल्याबाबत फलक न लावता, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तेथे वापर बंद होण्यासाठी सिमेंटचे गर्डर अथवा अडथळे उभे करण्यासाठी आदेश देण्यात येतील असेही भोसले यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com