पुणे (Pune) : रिंगरोडबरोबरच पुणे-औरंगाबाद आणि पुणे-बंगळूर ग्रीन कॉरिडॉरच्या भूसंपादनाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) (MSRDC) दिली आहे. त्यामुळे सुमारे साडेसहा हजार हेक्टर जमिनींचे संपादन करण्याची जबाबदारी ‘एमएसआरडीसी’वर आहे. त्यासाठी स्वतंत्र भूसंपादन कक्ष तयार केला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एमएसआरडीसी’च्या माध्यमातून रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली. भूसंपादनासाठी आवश्यक त्या जमिनींच्या मूल्यांकनाचे काम सुरू असून, ते अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या आठवडाभरात ‘एमएसआरडीसी’कडून प्रत्यक्षात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दीड हजार हेक्टर जमिनी संपादित करावी लागणार आहे.
एकीकडे हे काम सुरू असताना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआय) माध्यमातून पुणे-औरंगाबाद आणि पुणे-बंगळूर या दोन ग्रीन कॉरिडॉरचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाकडून सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर रस्त्याचे आरेखन सादर केले आहे. तर सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम या कंपन्यांकडून सुरू आहे. सुमारे सहा ते साडेसहा हजार हेक्टर जमिनींचे भूसंपादन करण्याची जबाबदारी ‘एमएसआरडीसी’वर आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुणे-बंगळूर आणि पुणे-औरंगाबाद महामार्गापेक्षा हे दोन्ही नव्याने हाती घेण्यात येणारे महामार्ग पूर्णत: वेगळे असतील. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार असल्याने हे काम ‘एमएसआरडीसी’कडे दिले आहे. त्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’कडून भूसंपादनासाठी विधानभवन येथे नुकताच स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. त्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येणार आहेत.
पुणे-बंगळूर
- महामार्गाची लांबी २१२ किमी. (महाराष्ट्रातील)
- पुणे, सातारा, सांगली या तीन जिल्ह्यांतून जाणार
- तीन जिल्ह्यांतील नऊ आणि ९२ गावांतून जाणार
- महामार्गासाठी एकूण भूसंपादन २,३२० हेक्टर
- सहा पदरी महामार्ग असणार
पुणे-औरंगाबाद
- महामार्गाची एकूण लांबी २४७. ९ किमी.
- पुणे, अहमदनगर, बीड या तीन जिल्ह्यांतून जाणार
- तीन जिल्ह्यांतील १२ तालुके आणि १२२ गावांतून जाणार
- महामार्गासाठी एकूण भूसंपादन २,८५५ हेक्टर
- महामार्ग सहा पदरी असणार
