पुणे (Pune) : पुण्यात G-20 परिषद होणार असल्याने त्याच्या तयारीची लगबग सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला (PMC) ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सर्वाधिक २५ कोटी रुपयांचा निधी रस्त्याची कामे करण्यासाठी दिला असून, आठ कोटी रुपये केवळ पथदिव्यांची सजावट व विद्युत रोषणाईसाठी दिले आहेत. पण, पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे कामाचा दर्जा व रस्ते खोदाईची धास्ती शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे कामांच्या दर्जापासून पद्धतीपर्यंत नजर ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रश्‍न, सद्यःस्थिती, भविष्यातील वाटचाल, पर्यावरणावर चर्चा करून धोरण निश्‍चित करण्यासाठी ‘जी २०’चे सदस्य असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींची बैठक यंदा भारतात होत आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या चार शहरांमध्ये बैठका होणार आहेत. पुण्यात १६ व १७ जानेवारीला पहिली बैठक होणार आहे. त्यानंतर थेट जून महिन्यात बैठका होणार आहेत.
जानेवारीत ‘जी २०’चे सदस्य असलेल्या देशांचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी तसेच भारताने काही देशांना खास निमंत्रित केले आहे अशा देशांचे प्रतिनिधी असे सुमारे २५० जण सहभागी होणार आहेत. हे प्रतिनिधी जागतिक प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी शहरातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थळांना भेटी देणार आहेत. त्यामुळे हे प्रतिनिधी ज्या भागात फिरणार आहेत, प्राधान्याने तेथील स्वच्छता व सुंदरतेकडे लक्ष दिले जात आहे.
शहरात दोन वर्षांपासून खड्ड्यांचा प्रश्‍न गंभीर झाला होता. या परिषदेच्या निमित्ताने सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे रस्ते डांबरीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे ६० चौकांचे खासगी कंपन्या, बांधकाम व्यावसायिकांकडून सुशोभीकरण केले जात आहे. सार्वजनिक स्वच्छता, पादचारी मार्ग, दुभाजकांची स्वच्छता, रंगकाम, उड्डाणपूल, नदीवरील पूल यांनाही रंग लावण्याचे काम सुरू झाले आहे.
‘जी २०’च्या सुशोभीकरणाचे काम महापालिका करत असली तरी त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना नजर ठेवावी लागणार आहे. तसेच सर्व कामाची जबाबदारी त्यांच्यावर दिली आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या कामासाठी निधी खर्च करणे व त्यासाठी मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याची खातरजमा जिल्हाधिकाऱ्यांना करून घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्या कामासाठी निधी दिला आहे, त्यासाठी तो खर्च होत आहे की नाही?, गुणवत्तेनुसार काम होत आहे की नाही?, हे तपासणे. ज्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहे, त्या ठिकाणी यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेतून त्यांना मान्यता दिली आहे किंवा नाही?, हे जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासावे लागणार आहे, असे शासनाच्या आदेशात नमूद केले आहे.
शहरातील रस्ते खोदाईची धास्ती राज्य सरकारनेही घेतल्याचे आदेशातून स्पष्ट होत आहे. ‘जी २०’च्या कामासाठी ज्या ठिकाणी डांबरीकरण केले जाणार आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठा व मलनिस्सारणासाठी खोदाई केली जाणार आहे. ते काम पूर्ण झाल्यानंतरच डांबरीकरण करावे. चुकीच्या नियोजनामुळे नव्याने केलेल्या रस्त्यांवर खोदाई होणार नाही व निधीचा अपव्यय होणार नाही, याची खबरदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
असा होणार ५० कोटीचा खर्च
५ कोटी रुपये
- भिंती, पूल, उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांची रंगरंगोटी
५ कोटी रुपये
- उद्यानांमध्ये सुधारणा करणे, झाडे छाटणी
२५ कोटी रुपये
- चौक व रस्ते दुरुस्ती, सुशोभीकरण (६० चौक सोडून)
८ कोटी रुपये
- विद्युतविषयक कामे करणे, आकर्षक पोल, फिटिंग बसविणे
२ कोटी रुपये
- रस्ते व चौक स्वच्छता
५ कोटी रुपये
- पूल, हेरिटेज वास्तूवर विद्युत रोषणाई