पुणे 'म्हाडा'कडून गुड न्यूज! 'या' वसाहतींचे होणार रिडेव्हलपमेंट?

पुणे (Pune) : पुणे शहरातील म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकसनाचा मार्ग हळूहळू खुला होऊ लागला आहे. पहिल्या टप्प्यात कोथरूड, येरवड्यातील महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड (एम-२४) आणि पिंपरी-चिंचवड येथील मोरवाडीमधील वसाहत अशा तीन इमारतींचा पुनर्विकासनाचा प्रस्ताव म्हाडाच्या पुणे मंडळाकडून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने म्हाडाच्या इमारती, वसाहतींचा सामूहिक पुनर्विकासाचा (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) निर्णय घेतला होता. मात्र, विविध कारणांनी म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडला. हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा असल्याचे कारण देत विद्यमान राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या एकल इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरातील तीन इमारतींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले आहेत, अशी माहिती म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने पाटील यांनी दिली.
म्हाडाच्या वसाहतीतील इमारतींचे एकत्रीकरण केल्याशिवाय पुनर्विकासासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देऊ नये, असा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. परंतु वसाहतीतील सोसायट्या एकत्रित येण्यास अनेकदा एकमत होत नाही. त्यांच्यातील वादामुळे एकत्रित पुनर्विकासाबाबत एकमत होत नसल्याने अनेक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होत्या. हे विचारात घेऊन विद्यमान राज्य सरकारने एकल इमारती पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.

पुणे विभागांतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी दहा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सर्व प्रकारची पूर्तता केलेल्या तीन इमारतींचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड मोरवाडी येथील इमारतीत २०८ रहिवासी, कोथरूड येथे ५४, तर येरवड्यातील म्हाडाच्या इमारतीमध्ये ५६ रहिवासी वास्तव्याला आहेत. पुनर्विकास करताना म्हाडाच्या या रहिवाशांना विनामूल्य नव्या इमारतीत सदनिका उपलब्ध होतील. तर बांधकाम व्यावसायिकाला पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडे २० टक्के प्रिमिअम शुल्क भरावे लागणार आहे.
- नितीन माने पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा पुणे विभाग