पुणे (Pune) : फुरसुंगी (Fursungi) आणि उरुळी देवाची (Uruli Devachi) ही दोन्ही गावे महापालिकेतून (PMC) वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारने अद्याप काढलेली नाही. त्यामुळे ही दोन्ही गावे अद्याप महापालिकेतच आहेत, अशी बाजू सरकारतर्फे आज उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. त्यातील ही दोन गावे वगळण्याची मागणी माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन ही गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावा अशी सूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिली होती. त्यानुसार ठराव आल्यानंतर ही गावे वगळण्याची प्रारूप अधिसूचना काढून त्यावर हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावरील अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.
दरम्यान, ही गावे वगळण्यास विरोध करत माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे आणि स्थानिक ग्रामस्थ रणजित रासकर यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने बाजू मांडावी व अंतिम अधिसूचना काढू नये, असा आदेश देण्यात आला होता.
त्यानुसार महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. दोन्ही गावे वगळण्याची अंतिम अधिसूचना निघालेली नाही. त्यामुळे ही गावे महापालिकेतच आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने पुढील १० दिवसांत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या हरकती सरकारकडे सादर कराव्यात अशा सूचना दिल्या. जर सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या हरकतींचा विचार न करता निर्णय कायम ठेवल्यास त्याविरोधात पुन्हा न्यायालयात येऊ शकता, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
प्रशासकाचा ठराव बेकायदेशीर
केसकर यांनी सांगितले की, पुणे महापालिकेत लोकनियुक्त मुख्यसभेने गावे वगळण्याचा निर्णय घेतलेले नाही तर, प्रशासकाच्या माध्यमातून हा निर्णय झाला आहे. असा धोरणात्मक निर्णय प्रशासकाने घेणे कायदेशीर आहे का, असे न्यायालयात नमूद केले, त्यावरही हरकत शासनाकडे मांडा असा आदेश न्यायालयाने दिला.
राज्य सरकारने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे वगळण्याची अंतिम अधिसूचना अद्याप काढलेली नसल्याने ही गावे महापालिकेतच आहेत असे स्पष्ट केले. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी १० दिवसांत सरकारकडे हरकती नोंदविण्यास सांगितले आहे. त्यानंतरही सरकारने गावे वगळण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
- उज्वल केसकर, याचिकाकर्ते
