पुणे (Pune) : गेल्या काही वर्षांपासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या पुरंदर विमानतळाच्या (Purandar Airport) कामाला आता गती आली आहे. विमानतळासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) दिली असून, सप्टेंबरपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिला आहे.
तसेच मार्च २०२९ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व विमानतळांच्या विमानसेवा आणि विकासकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यात मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली.
यावेळी विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, सैन्यदल, महाराष्ट्र विमानतळ महामंडळाचे व विविध प्राधिकरणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे आणि परिसराचा विकास झपाट्याने होत असून, विमान प्रवाशांची आणि हवाई वाहतुकीचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुण्याचे सध्याचे विमानतळ सुसज्ज आणि अत्याधुनिक सोईसुविधांसह सज्ज केलेले आहे. तरीही पुणे शहर आणि परिसराच्या भवितव्याचा विचार करता पुरंदर विमानतळ पूर्णत्वास नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.
पुणे विमानतळावरून मोठ्या विमानांची वाहतूक होण्यासाठी धावपट्टी वाढविणे आवश्यक आहे. याकरिता ‘ओएलएस’ सर्व्हे झाला असून, धावपट्टी वाढविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेचे संपादन येत्या सहा महिन्यांत केले जाणार असल्याचे मोहोळ म्हणाले.
या विषयांवर चर्चा
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम नियोजित वेळेत अर्थात मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे. मार्च २०२५ला देशांतर्गत आणि एप्रिलला आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू करण्याचे नियोजन
- नागपूर आणि शिर्डी विमानतळाचे री-कार्पेटिंगचे काम गतीने करून दिलेल्या मुदतीत म्हणजेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे
- अमरावती विमानतळ येथे नाईट लँडिंगची सुविधा उपलब्ध करणे, तिथे दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठे उड्डाण प्रशिक्षण संस्था जुलै २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करणे
- सोलापूर येथून विमानसेवा लवकर सुरू करणे आणि कोल्हापूर विमानतळ येथे धावपट्टी विस्तारीकरण करण्यासाठी लवकरात लवकर भूसंपादन करणे. तसेच दोन्ही विमानतळांवर नाईट लँडिंग सुविधा उपलब्ध करणे
- जळगाव येथे नवीन टर्मिनल इमारत तयार करण्याचा निर्णय
- गडचिरोलीत विमानतळ साकारण्यासाठी भूसंपादन सुरू करणे