पुणे (Pune) : अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेले नवे वाळू धोरण (New Sand Policy) राज्य सरकारकडून नुकतेच जाहीर करण्यात आले असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. नव्या वाळू धोरणानुसार सरकारी डेपोतून (Sand Depot) वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ग्राहकांना ‘महाखनिज’ या ऑनलाइन अॅपवर मागणी नोंदविल्यानंतर ६०० रुपये ब्रास व वाहनाच्या प्रकारानुसार प्रतिकिलोमीटर दर ठरवून घरपोच वाळू दिली जाणार आहे.
नायगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. नगर) येथे नवे वाळू धोरण जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील पहिला सरकारी वाळू डेपो सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र दिनी येथे महसूलमंत्री राधाकृष्‍ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते सरकारी वाळू विक्रीला सुरवात झाली. एका कुटुंबाला एका महिन्यात अधिकाधिक १० ब्रास वाळू देण्यात येईल. विखे-पाटील यांच्या संकल्पनेतून सर्वसामान्य जनतेला ६०० रुपयांत घरपोच वाळू देण्‍याचा निर्णय घेतला गेला. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता वाळूचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री ऑनलाइन प्रणालीद्वारे करता येईल.
राज्यातील पहिल्या नायगाव वाळू डेपोसाठी गोदावरी नदीपात्रातून श्रीरामपूर तालुक्यातील मातूलठाण येथील तीन, तर नायगाव येथील दोन वाळूसाठे उपलब्ध आहेत. या उत्खननाचा व वाळू डेपोचा ठेका श्रीरामपूर येथील संस्थेला दिला आहे.
नगर, बीड, जालना, पुणे, नांदेड, सोलापूर जिल्ह्यांतील मोठ्या नद्यांतून वाळूउपसा जोमात सुरू आहे. सहा ब्रास वाळू डंपरला ३० ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत किंमत मोजावी लागत आहे. शासनाला मात्र यापासून एकही रुपया मिळत नाही. सरकारी वाळू धोरण जाहीर झाल्यानंतर मात्र चार ते पाच हजाराने वाळू डंपरचा दर काही भागात कमी झाला आहे.
सरकारी वाळू विक्री सुरू होण्याआधी अधिकाधिक वाळू जमा करण्यासाठी वाळू चोरी करणाऱ्यांची धडपड सुरू असल्याचे समजते.
