पुणे-शिरुर दरम्यानचा दुमजली एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा प्रकल्प कागदावरच; आता नव्याने टेंडर प्रक्रिया

पुणे (pUNE) : पुणे- शिरूर हमरस्त्यावरील दुमजली उड्डाणपुलाचा प्रकल्प केंद्राकडून टेंडर प्रक्रिया रद्द करून महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे हस्तांतर केला. मात्र, या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला राज्य सरकारची नेमकी मंजुरी कधी मिळणार? नव्याने टेंडर प्रक्रिया होऊन काम कधी सुरु होणार? याची प्रतिक्षा आहे.

पुणे- नगर राष्ट्रीय महामार्गावर बहुप्रतिक्षेतील पुणे ते शिरूर दरम्यान पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो सुविधेसह ६२.२६ किलोमीटर अंतराच्या दुमजली एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून राबविलेल्या ७५४७.६० कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया अचानक रद्द केली. हा प्रकल्प नुकताच राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे वर्ग केला. मात्र, केंद्राकडून राज्य सरकारकडील या हस्तांतरण प्रक्रियेमुळे या प्रकल्पास मंजुरी व टेंडरसाठी लागणारा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच वाहतूक कोंडीने त्रस्त झालेल्या नागरिकांचा मनस्तापही आणखी वाढणार आहे.

नगर रस्त्यावर पुणे- शिरूर या टप्प्यात होणारी वाहतूक कोडींची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ‘पीएमआरडीए’, तसेच नॅशनल हायवे ऑथोरीटी यांचे संयुक्तपणे वैविध्यपूर्ण प्रयत्न सुरू होते. सुरुवातीला पुणे-शिक्रापूर या टप्प्यात २५ किलोमीटरचा सलग उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव आला होता. त्यानंतर पुणे- शिक्रापूर या टप्प्यात आवश्यक तेथेच उड्डाणपूल बांधण्यांचाही विचार झाला. दरम्यान, या रस्त्यावर सहापदरीकरणाचेही काम केल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. मात्र, दररोज वाढती लोकसंख्या, तसेच वाहनसंख्येनुसार आगामी काळाची व औद्योगिक परिसराची गरज ओळखून अखेर सलग पुणे ते शिरूर, अशा सलग दुमजली उड्डाणपुलाचा प्राथमिक मेट्रो सुविधेसह विचार अंतिम केला. त्यानुसार ७ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देवून ७५४७.६० कोटी रुपयांच्या तीन टप्प्यात निविदा प्रक्रियाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून राबविली होती. तसेच, त्यानंतरच्या तांत्रिक बाबींच्या पूर्तता झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार होती. मात्र, अचानक ही प्रक्रिया थांबविल्याचे इच्छुक ठेकेदार कंपन्यांना कळविले. सध्या हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ‘एनएचएआय’कडून राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे वर्ग केला आहे.

प्रकल्पाची सद्य:स्थिती

- प्रकल्प पुन्हा राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत

- तीन वेळा डीपीआर बदलल्याने प्रकल्पखर्चात तिप्पट वाढ २५०० कोटींवरून खर्च ७५४७.६० कोटीवर.

- पुन्हा प्रकल्प अहवाल डीपीआर बदलल्यास प्रकल्पखर्च वाढून कालावधीही लांबण्याची शक्यता.

- दररोज एक लाख वाहन क्षमतेनुसार केलेले उड्डाणपूल व रस्त्यांचे प्रस्तावित नियोजन प्रत्यक्षात काम सुरू होईपर्यंत वाहनांची संख्या वाढणार

- प्रकल्पखर्चात वाढ होईल तसा टोलही वाढणार

अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद नाही

नगर रस्त्याप्रमाणेच अवजड वाहतूक असलेल्या चाकण- शिक्रापूर रस्ताही महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे वर्ग झाल्याची माहिती जुने अधिकारी सांगतात. मात्र, नव्याने वर्ग झालेल्या ‘एमएसआयडी’सीच्या मुंबईतील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, ‘माहिती घेऊन सांगतो’ असे उत्तर दिल्यानंतर पुन्हा त्यांच्याकडून फोनही घेतला नाही.