पुणे (Pune) : नदीकाठ सुधार योजनेचे काम थांबविण्यास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) नकार दिला आहे. तसेच महापालिकेला (PMC) पर्यावरण विषयक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आवश्‍यक बाबींची पूर्णता झाल्याशिवाय नवीन काम सुरू करण्याचे आदेश काढण्यात येऊ नयेत, असा आदेश एनजीटीने दिला आहे.
नदीकाठ सुधार योजने काम थांबविण्यासाठी काही पर्यावरणवाद्यांनी एनजीटीमध्ये दावा दाखल केला होता. गेल्या महिन्यात एनजीटीने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत, पर्यावरण प्रेमी सारंग यादवाडकर यांची याचिका फेटाळली होती. त्या निकालपत्रात नमूद पर्यावरण विषयक बाबींची महापालिकेकडून दिलेल्या मुदतीत पूर्तता झाली नाही, असा दावा करीत यादवाडकर यांनी पुन्हा एनजीटीकडे दाद मागितली होती.
त्यावर महापालिकेने त्यांची बाजू मांडली. ‘‘पर्यावरण विषयक बाबींची पूर्तता करण्याचे काम ‘सिया’ ही संस्था करत आहे. त्यांना महापालिकेने डिसेंबर महिन्यातच पत्र पाठविले आहे. हे काम थांबविणे हे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारे ठरेल,’’ असे महापालिकेने म्हटले आहे. तसेच, ‘सिया’ संस्थेच्यावतीनेही एनजीटीपुढे बाजू मांडण्यात आली. एनजीटीने सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर महापालिका आणि ‘सिया’ यांनी प्राधान्याने पर्यावरण विषयक बाबींची पूर्तता करावी, असे एनजीटीने नमूद केले. त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
