पुणे (Pune) : तुकडाबंदी नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात येत असलेल्या व्यवहारातील दस्तांची नोंदणी सुरू करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर दाखल पुनर्विचार याचिकेत खंडपीठाने १६ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका, दुकानांची विक्री, तसेच बेकायदा प्लॉटिंगच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणी सध्या तरी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नोंदणी महानिरीक्षक यांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियमातील कलम ४४ (१) (आय) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या व्यवहारातील दस्तनोंदणी करण्यास बंदी घातली होती. मात्र, मंजूर लेआऊटमधील खरेदी दस्तासोबत त्यास अपवाद केला होता. नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या या परिपत्रकाला प्लॉंटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम ३४ व ३५ विरुद्ध असल्याचे निरिक्षण नोंदवत नोंदणी महानिरीक्षक यांनी १२ जुलै २०२१ काढलेले परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४(१)(आय) रद्द ठरवले होते. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदी करण्यास नाकारू नये, असा निकाल दिला होता. तर अशा दस्तांची नोंदणी सुरू करण्याबाबत होत असलेल्या मागणीची दखल घेऊन महसूल मंत्री, पालकमंत्री यांनी देखील मुंबईत बैठक घेतली होती.
दरम्यान, हा निकालाविरोधात गेल्याने नोंदणी व मुद्रांक विभागाने त्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने देखील यांची गांभीर्याने दखल घेतली. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, कायदेतज्ञ यांनी वारंवार बैठका घेऊन या आदेशास स्थगिती मिळावी, यासाठीचे प्रयत्न नोंदणी व मुद्रांक आणि मंत्रालय स्तरावरून सुरू होते. त्यास अखेरीस यश मिळाले आहे.
नियम ४४(१)(आय) काय सांगतो?
शासनाच्या तत्कालीन धोरणाविरोधात प्रतिबंधित असेल, अशा जागेचा दस्त आल्यास तर तो नाकारता येईल, अशा नियम शासनाने २००६ मध्ये केला. हा नियम महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४(१)(आय) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे दुय्यम निबंधक यांना दस्त नाकारण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
