औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद जिल्ह्याला दोन केंद्रीय मंत्री, तीन कॅबिनेट मंत्री, एक विरोधी पक्षनेता अशी महत्त्वाची पदे मिळाली असताना 'चला जाणूया नदीला' सरकारी अभियानात औरंगाबादच्या खाम आणि सुखना नदीचा समावेश का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न औरंगाबादकरांना पडला आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात सुखना व खाम या दोन्ही नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री व केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve), कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे (Sandeepan Bhumre), अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar), अतुल सावे (Atul Save) व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danave) नेमके कुठे कमी पडले की, या उपक्रमाबाबत त्यांना काही माहीतच नाही का, असा रोकडा सवाल औरंगाबादेतील निसर्ग व पर्यावरण प्रेमींकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्र शासन व जलबिरादरी यांच्यातर्फे आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ डाॅ. राजेंद्रसिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृत महोत्सवानिमित्त २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिन्यांच्या खोऱ्यातील ७५ नद्या अमृतवाहिनी करण्यासाठी वर्धा येथील सेवाग्राममध्ये 'चला जाणूया नदीला' (Chala Januya Nadila) महोत्सवाची सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासंबंधीचे परिपत्रक देखील प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. शासन, जलतज्ज्ञ व सेवाभावी, तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
पूर आणि दुष्काळाचा (Wet Drought) अभ्यास करणे, भूजल पातळी उंचावण्यासह अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या अभियानाचे आयोजन केले आहे. राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या उपक्रमाचे नियोजन केले आहे. राज्याला पूर आणि दुष्काळमुक्त करण्यासाठी समाजाच्या सहभागाला पाठबळ देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
दोन केंद्रीय मंत्री, तीन कॅबिनेट मंत्री काय कामाचे?
औरंगाबाद जिल्ह्याला खा. रावसाहेब दानवे, खा. डाॅ. भागवत कराड हे दोन केंद्रीय मंत्री, तसेच संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, अतुल सावे हे तीन कॅबिनेट मंत्री आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे हे विरोधी पक्षनेता अशी महत्त्वाची पदे मिळाली असताना सुखना व खाम या दोन्ही नद्यांचे पुनरूज्जीवन करावे असे कोणालाही वाटले नाही. शहरातून वाहणारी सुखना नदी ही औरंगाबाद - जालना जिल्ह्यातून वाहते. विशेष म्हणजे या नदीचा उगम आणि शेवट केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या मतदार संघातून होतो. तर दुसरीकडे औरंगाबाद तालुक्यातून उगम पावलेली खाम नदी ही कॅबिनेट मंत्री असलेल्या भुमरे यांच्या पैठण तालुक्याला जाऊन मिळते. असे असताना खाम व सुखना या दोन्ही नदींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. यामुळे औरंगाबादसह शेतकरी, ग्रामस्थ आणि निसर्गप्रेमींसह पर्यावरणप्रेमी संताप व्यक्त करत आहेत. खाम आणि सुखनेच्या प्रदूषणाने नदीकाठच्या गावातील जलस्रोत प्रदूषित झाले आहेत. शेतीचा कस कमी झाला असून, नदीतील जैवविविधता विस्कळीत झाली आहे. प्रदूषित खाम व सुखना नदीला पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 'चला जाणूया नदीला' या सरकारी प्रकल्पात समावेश न केल्याने नदीकाठच्या गावकऱ्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
सुखना बचाओ संघर्ष समितीचे मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
अतिक्रमण आणि प्रदुषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या खाम व सुखना नदीचा श्वास मोकळा करण्यासाठी 'सुखना बचाओ जनआंदोलन संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून आता नदीकाठचे गावकरी एकवटले आहेत. मृतप्राय झालेल्या या नद्यांना पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी त्यांनी या प्रकल्पात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याअंतर्गत त्यांनी नुकतेच जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. खाम व सुखना नदीच्या जतन व संवर्धनासाठी 'चला जाणूया नदीला' या नदी पुनरुज्जीवन अभियानात समावेश झाला तर या कामासाठी समिती संपूर्ण सहकार्य करेल. त्या प्रकल्पांतर्गत नदी संवर्धन व पुनरुज्जीवन झाल्यास औरंगाबाद जिल्ह्यालाही फायदा होईल, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नमामि गंगे योजनेतून नवसंजीवनी मिळालीच नाही
यापूर्वी केंद्र सरकारच्या हाऊसिंग ॲन्ड अर्बन अफेअर्स, नॅशनल इस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स अर्थात नमामि गंगे मिशन या जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून नमामी गंगे या मिशनमध्ये खाम व सुखना नदीचा समावेश झाल्याची अधिकृत घोषणा तत्कालिन मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केली होती. यातून अनेक विकासकामे होणार होती. मात्र या घोषणेची नेमकीच वर्षपूर्ती झाल्यानंतर देखील योजना अंमलात आली नाही.
