पुणे (Pune) : शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी वर्तुळाकृती उच्च द्रुतगती उन्नत महामार्गावर (एचसीएमटीआर) प्रमुख १२ ठिकाणांसह २६ बदलांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिली. त्याला एक महिना होत आला, परंतु महामार्गाच्या बदलांबाबतचे नकाशे अद्याप राज्य सरकारकडून महापालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे हा महामार्ग नेमका कसा होणार आहे? याची माहिती मिळणे आणि हरकत घेण्यास नागरिकांना अडचणी येत आहेत.
महापालिकेच्या १९८७च्या विकास आराखड्यात ‘एचसीएमटीआर’ रस्ता दर्शविण्यात आला आहे. त्यानंतर २०१७मध्ये आराखड्याचे पुनर्विलोकन करण्यात आले. त्यामध्येही या रस्त्याचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. या रिंगरोडमुळे वाहतूक सुरळीत होईल असा दावा केला जात होता. मात्र, गेल्या ३५ वर्षांत या प्रकल्पाचे काम इंचभरही पुढे सरकले नाही. २०१७मध्ये या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यासाठी महापालिकेकडून स्वतंत्र कक्षही तयार करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी टेंडर मागविण्यात आले. रस्त्याच्या कामाचा ५ हजार २०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असताना वाढीव दराने टेंडर आल्यामुळे रस्त्याचा खर्च १२ हजार कोटींपर्यंत गेला. त्यामुळे या निविदा रद्द करण्यात आल्या.
दरम्यानच्या कालावधी रस्त्याच्या मार्गावर काही ठिकाणी महापालिकेकडून परवानगी देण्यात आल्या. तर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण असल्याचे सांगत महापालिका प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२१च्या मुख्य सभेत एचसीएमटीआर मार्गामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यावेळी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन बहुमताच्या जोरावर उपसूचना देऊन हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचा भाग निवासी केला जाणार असून, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा होणार असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. परंतु या सर्व बदलांसह महापालिका प्रशासनाने मार्च २०२३मध्ये एक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्याला महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम ३७ (२) अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याला एक महिना होत आला. अद्यापि या बदलांचे नकाशे राज्य सरकारकडून महापालिकेला पाठविण्यात आलेले नाही. याबाबत महापालिकेकडे चौकशी केला अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी
मार्गात बदल झाल्यामुळे तो नेमका कोठून आणि कसा जाणार आहे? या बदलांमुळे कोणते जागा मालक बाधित होणार आहेत? याची माहिती मिळण्यास नागरिकांना अडचणी येत आहेत. परिणामी, हरकती-सूचना नोंदविण्यासही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या अजब कारभाराबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
एचसीएमटीआरच्या बदलांना राज्य सरकारने मान्यता दिली खरी, परंतु त्या बदलांबाबतचे नकाशे अद्याप महापालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना नेमका काय बदल झाला आहे, हे समजून घेत हरकती दाखल करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने हे नकाशे महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावेत.
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था