पुणे (Pune) : पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट (Pimpri Chinchwad To Swargate Metro Line) आणि वनाज ते रामवाडी (Vanaz To Ramwadi Metro Line) या मेट्रो प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चापोटी ३०० कोटी रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून महामेट्रोस देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, ही रक्कम स्थानिक कर, भूसंपादन आणि पुनर्वसन यासाठी वापरण्याचे बंधन महामेट्रोवर घातले आहे.
महामेट्रोकडून या दोन मेट्रो मार्गिकेचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी ११ हजार ४२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, हा खर्च वाढून १३ हजार ६५६ कोटींवर गेला आहे.
प्रकल्पाच्या सुधारित किमतीनुसार, जमिनीच्या भूसंपादनासाठी २६१ कोटी, हडपसर व विमाननगर येथील पुनर्वसनाकरिता २२८ कोटी आणि केंद्र व राज्य करांकरीता १११ कोटींची रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून महामेट्रोस देण्यास शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे.
त्यानुसार, २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत ९४६ कोटी रक्कम यापूर्वीच महामेट्रोला वितरित करण्यात आली आहे. तर चालू आर्थिक वर्षांकरिता शासनाने अर्थसंकल्पात ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानुसार ही रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून महामेट्रोस देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.