पुणे (Pune) : पूर्व विभागातील रिंगरोडसाठी राहिलेल्या काही गावांतील भूसंपादनासाठी पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. तो निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच राहिलेल्या गावांतील भूसंपादन गतीने करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. पूर्व आणि पश्‍चिम अशा दोन भागांत या रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. पश्‍चिम भागातील रिंगरोडसाठीच्या जमिनींचे भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाले आहे, तर पूर्व भागातील रिंगरोडसाठी ९० टक्के भूसंपादन झाले असून तीन गावांतील भूसंपादन राहिले आहे.
रिंगरोडच्या भूसंपादनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पूर्व भागातील भूसंपादन राहिलेल्या गावांतील कामांचा आढावा, भूसंपदनावरून निर्माण झालेले न्यायालयीन वाद, मोबदल्यासाठी आवश्‍यक निधी या संदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. शंभर टक्के भूसंपादनासाठी आणखी पाचशे कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असून, त्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’कडे मागणी करण्याचे या बैठकीत ठरले.